Sorry, skeptics: Arctic ice is still melting quickly this summer

First the good news: Arctic ice melt has not been as extreme this summer as during last year’s historic collapse.

The bad news is that the melt has been more extreme this summer than the 20-year average — no surprises there, given the icy clime’s rapid decline.

The Arctic’s August 2013 ice coverage is shown in the image on the right. The black cross shows the North Pole and the magenta outline shows the average ice cover at the same time of year from 1981 to 2010.

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Paradise Lost: Kashmir’s Resorts of Filth and Concrete

Athar Parvaiz 

India’s seventeenth century Mughal emperor Jehangir is probably best known for his comment on the valley of Kashmir: “If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this.”

For about two decades, few outsiders could see this paradise, as insurgency and anti-insurgency rendered Kashmir a global trouble spot. But now that the violence is on the wane and there is talk of ‘paradise regained’, haphazard hotel construction and unattended rubbish threaten to spoil this heavenly abode. The idyll of Kashmir is ill-prepared for an influx of tourists and the features that attract visitors could well prove its undoing.

Regulations to manage sewage, rubbish or solid waste were totally ignored during the atmosphere of violence that reigned for around 15 years. But even after Kashmiris witnessed almost a decade of governable era since 2003, those who have been at the helm all these years could hardly do anything for Kashmir’s treasure trove – its environment and ecology.

Recent improvements in the security situation have led to a surge in tourism. Around three million tourists visited Kashmir in the last two summers, according to official figures. With half a million people directly or indirectly involved in the valley’s tourism industry, this is now easily shaping up into a major contributor to the local economy. Thus the swelling up of tourist numbers is certainly a cause for joy, but has also led to a boom in hotel construction, especially in the famed resorts of Pahalgam, Gulmarg and Sonamarg.

There is least of desirable planning in the construction procedure. Most hotels try to maximise the number of rooms even if they block the best views of the Himalayan peaks in the process or, woefully, sit on the banks of erstwhile pristine waters of Lidder and Sindh. The three major resorts are fast becoming concrete jungles.

With tourists from all over India and the world moving into Kashmir in droves, rubbish now threatens not just the ecology but the tourism industry itself. Environmentalists have expressed their concern about the policy paralysis saying the construction should be prohibited within these resorts. But the government has not only allowed construction of hotels right on the most scenic spots, but has also failed to provide adequate disposal systems for solid and liquid waste.

According to the official records in Pollution Control Board (PCB), only two out of over 100 hotels in Gulmarg and only three out of over 150 hotels in Pahalgam have secured No Objection Certificates from PCB; the rest are functioning without the standard norms. The only waste disposal site in Pahalgam has been set up right at the bank of a stream which flows into Lidder River, an important tributary of Jhelum.

In Gulmarg, garbage is thrown under the forest trees, which has caused huge damage to them. The high-altitude meadow that turns into a golf course every summer and a ski-slope every winter has no waste-treatment facilities either. Thousands of tourists throng to the meadow throughout the year, especially in summer. The growing number of tourists visiting the heath resort, especially those high-end tourists who come for playing golf at world’s highest green golf course, means more greed for those who remain in hunt of high business. An influential businessman has recently built a huge hotel here, having chopped down hundreds of trees to make way for the project.


The directorate of Ecology, Environment and Remote Sensing has recently issued notices (which this writer exclusively gained access to) to Sonamarg Development Authority calling for immediate measures to undo the environmental damage caused by unplanned construction at the famous Sonamarg resort, but nothing has changed except the scenic beauty of that charming resort often called “the golden meadow.”

“While development of modern infrastructure is of paramount importance for meeting the needs of the tourism industry, it is important to design such development in an eco-friendly fashion to preserve and conserve the fragile ecology and environment of Sonamarg,” warned one of the notices.

“The development which has already taken place at Sonamarg or is in progress has a serious adverse impact on the ecology and environment.” The waste generated by hundreds of thousands of tourists is thrown around without any treatment or scientific management, as per the survey of the department officials.

And all untreated effluents find their way into the Indus River which straddles the beautiful resort. “This causes extensive pollution in the river because no Sewage Treatment Plant (STP) is in place,” the officials have observed.

In terms of popularity, Sonamarg is a relatively recent addition to Kashmir’s tourist map. Areas outside the town remain idyllic. But many people worry the area will soon suffer a similar fate to the better-known tourist resorts of Pahalgam and Gulmarg, where unconstrained tourism has caused havoc.

Though a few conscientious citizens have started raising their voices against the environmental mess, yet things look far from getting better. A few years back a local NGO in Pahalgam, Pahalgam Peoples Welfare (PPF) filed a public interest lawsuit in the High Court against illegal construction in Pahalgam. As a result, the court served several notices to the government and its official limb, Pahalgam Development Authority.

“We said in the petition that building permission laws have been thoroughly violated,” said Reyaz Ahmed, member secretary of Pahalgam Peoples Welfare.

A local teacher, who did not want to be identified, said the bureaucrats and influential businessmen have converted the green zone in Pahalgam into an area permissible for construction in the master plan of the tourist resort after purchasing chunks of land in Pahalgam.


A consultant from outside Kashmir, who was part of a team from a Consultancy Agency which is helping Jammu & Kashmir government to form an action plan on climate change, recently refused to accept the accommodation at a houseboat in Dal Lake when he learnt that the liquid waste from houseboats in Dal Lake was going into the lake without any treatment.

“He asked us to change his accommodation without any delay saying his conscience won’t allow him to stay there,” confided an official of the Ecology, Environment and Remote Sensing department.

Two years back, revelations by Wikileaks included a cable in which an American diplomat had used a striking simile about Dal Lake’s pollution and Kashmiri politics saying Kashmiri politics was “as filthy as Dal Lake”.

For people like Kashmir Houseboat Owners Association president, Azim Tuman, who demands that the government should announce a special package for the houseboat owners for installing Sewage Treatment Plants (STPs) in their houseboats, the government is unfair in dumping the blame on the houseboat owners rather than taking a stock of its poor policies.

“Instead of devising a solution for preserving the great heritage of Kashmir’s houseboats, the government is hell-bent on forcing the closure of houseboats,” Tuman said.

“It is not only the matter of securing the livelihoods of thousands of families, but a question of protecting our heritage as well.”

Houseboats were first built by British rulers in the 19th century on the pristine waters of Dal Lake to allow their officials in India to take a break from the scorching heat of Indian plains in summer months.

Since then, the houseboats have been the most preferred accommodation sought by the tourists who come to Kashmir. So Tuman has reasons to worry. “We don’t want them to die because of the government’s failure to provide a solution,” he said.

Houseboats alone are not responsible for the environmental devastation caused to Dal and other major water bodies in the city. The 372 hotels registered with Kashmir’s tourism department in Srinagar city, have no sewage treatment facilities either. Having 10785 rooms with 21073 beds, these hotels remain chock-a-block with tourists especially during summer and drain their sewage directly into Jhelum, Dal Lake and Nagin Lake.

For the past three years, Srinagar has been facing a serious space crunch to accommodate the tourists in summer. According to official figures, more than 3.5 million tourists have travelled to Kashmir during the past two and a half years. This has forced the tourism department to allow residents of a number of areas to convert their houses into guest houses in Srinagar where most tourists prefer to stay. This would mean the disposal of additional untreated sewage into our water bodies.


Pashmina Withers on the Roof of the World

CHANGTHANG, India , Sep 5 2013 (IPS) – The famed pashmina shawl that keeps the cold away – in style and at a price – could itself have become the victim of winter. Thousands of goats whose fine wool is weaved into pashmina have perished in extreme cold being associated with climate change.

Pashmina is drawn from Changra goats found in Ladakh region of Kashmir state and a part of the Tibetan peninsula, more than 14,000 feet above sea level. The peninsula is often called the Roof of the World.

Little grows in these areas where the temperature can drop to minus 35 degrees Celsius. The local Changpa nomads live off their herds of sheep, yak and goats.

The Changthang region of the larger Tibetan Peninsula does not normally see heavy snowfall, though. That may now be changing, given the heavy snowfall earlier this year that deprived the Changpas of fodder for their animals.

“In the past five years this is the second time I have seen such heavy snowfall,” Bihkit Angmo, 53, who rears goats, told IPS outside her tent in Kharnak, a nomadic settlement 173 km east of Leh, the capital of Ladakh. “This new trend of snowfall several feet high has left us quite worried.”

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नदियों की मौत पर शोकगीत भी नहीं

  • संतोष सारंग

मानव सभ्यता का विकास नदियों के आसपास ही हुई है। नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी स्वरूपा हैं। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों, वनस्पतियों एवं इको सिस्टम के लिए भी जरूरी हैं। इसलिए तो नदियां प्राचीन काल से इतनी पूजनीय हैं। खासकर गंगा को मां का दर्जा देकर हम पूजते आ रहे हैं। पर, आज स्थिति उलट है। अविरल बहनेवाली नदियां रोकी जा रही हैं। नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। निर्मल जल काला पानी में बदलता जा रहा है। नदियों की तलहटी में अपना संसार बसानेवाले जीव-जंतु भी मरते-मिटते जा रहे हैं। कहीं औद्योगिक कचरे से नदियों की सेहत बिगड़ रहा है, तो कहीं धार्मिक आस्था व मानवीय करतूतों से नदी मरती-मिटती जा रही हैं।
उार बिहार में आठ प्रमुख नदियां बहती हैं। ये हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, घाघरा, महानंदा, अधवारा समूह की नदियां। इन सभी नदियों का जल बिहार के बीचो-बीच से गुजरने वाली गंगा में समाहित हो जाती हैं। बूढ़ी गंडक को छोड़कर शेष सातों नदियां नेपाल से निकलती हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम पश्चिम चंपारण का एक चौर है। उार बिहार में इन बड़ी नदियों के अलावा दर्जनों छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, जो इस मैदानी इलाके की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समृद्घि में सहायक रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश गत कई दशकों से ये नदियां बरसाती बन कर रह गयी हैं अथवा तिल-तिल कर मिटती जा रही हैं।
घाघरा नदी वैशाली जिले के लालगंज, भगवानपुर, हाजीपुर, देसरी, सहदेई प्रखंडों से गुजरती हुईं महनार प्रखंड में बाया नदी में मिलती है। आगे जाकर यह गंगा में मिल जाती है। यह नदी बिहार में कई जगह लुप्त दिखती है। पहले यह वैशाली जिले में सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ थी। गंडक नदी से आवश्यक जल का वितरण होता था, जो इसके बहाव के पूरे क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन को सींचती थी। चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिलों की जमीन की प्यास बुझाने वाली बाया नदी का हाल भी बुरा है। दशकों से उड़ाही न होने के कारण इसकी पेटी में गाद जमा हो गया है। गरमी में भी पानी सूख जाता है। किसानों के लिए वरदान रही बाया को पुनर्जीवित  करने के लिए वाया डैमेज योजना बनायी गयी, पर यह ठंडे बस्ते में पड़ी है। मुजफ्फरपुर जिले में कभी बलखाने वाली छोटी-छोटी नदियां माही, कदाने, नासी भी दम तोड़ चुकी हैं। कहीं-कहीं गड्ढे के रूप में नदी का निशान जरूर मिल जाता है।
चंपारण में भपसा, सोनभद्र, तमसा, सिकहरना, मसान, पंडई, ढोंगही, हरबोरा जैसी पहाड़ी नदियां बरसाती बनती जा रही हैं। प्रदूषण का बोझ ढोने को विवश हैं। सिल्टेशन की वजह से ये छिछला होती जा रही हैं। इनमें से कई नदियां खनन विभाग की उदासीनता व बालू माफियाओं के काले धंधे की शिकार हो रही हैं। इस इलाके में नदियों से अवैध ढंग से बालू की बेरोकटोक निकासी की जा रही है। सुतलाबे, सुमौसी, रघवा नदी भी अपनी पुरानी धारा के लिए तरस रही हैं। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड स्थित राजपुर मेला के पास सुमौसी नदी की तलहटी को मि?ी से घेर कर लोगों ने तालाब बना दिया है, जिसमें वे अस्थायी रूप से मत्स्यपालन करते हैं। केसरिया प्रखंड के फूलतकिया पुल के समीप यह नदी अतिक्रमित कर ली गयी है। झांझा नदी दिलावरपुर के पास पूरी तरह संकीर्ण हो गयी है। सीतामढ़ी में लखनदेई, लालबकेया, झीम नदी अब अविरल व निर्मल नहीं बहती हैं। लखनदेई (लक्ष्मणा) की धमनियों में सीतामढ़ी शहर का कचरा बह रहा है। इस नदी के किनारे जमीन अतिक्रमित कर लोग घर बना रहे हैं। रीगा चीनी मिल का कचरा मनुषमारा नदी को जहरीला बना रहा है। बीच-बीच में मनुषमारा, लखनदेई की उड़ाही के लिए आंदोलन भी होते रहते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। बागमती के कार्यपालक अभियंता भीमशंकर राय ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा के भारतीय इलाके में करीब 8 किलोमीटर में स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लखनदेई की पेट में घर बना लिया, जिस कारण उसकी धारा अवरूद्घ हो गयी है। ऐसे में नदी की उड़ाही करना मुश्किल हो रहा है। नदी के किनारे के गांवों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जमुरा-झीम नदी की धारा मोड़ कर लखनदेई में मिलाने की योजना पर काम हो रहा है।
करहा, धौंस, जमुनी, बिग्छी आदि नदियां मिथिलांचल के किसानों, पशुपालकों के लिए अब उपयोगी नहीं रही। बिग्छी व जमुनी नेपाल स्थित सिगरेट व कागज की फैक्ट्रियों का रासायनिक अवशेष लेकर आती है और धौंस में मिला देती हैं। ये नदियां कालापानी की सजा भुगत रही हैं। इस नदी में स्नान करने का मतलब है चर्मरोग से ग्रसित हो जाना। कुछ साल पहले केंद्रीय जल आयोग की टीम आयी थी। टीम ने धौंस के पानी को अनुपयोगी बताया था। गत दो-तीन साल में अधवारा समूह की कई नदियों की धारा मर चुकी है। दरभंगा जिले में बहनेवाली करेह, बूढ़नद नदियों ने भी अपना प्राकृतिक प्रवाह खो दिया है। नदी विशेषज्ञ रंजीव कहते हैं कि विकास के अवैज्ञानिक मॉडल व जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां मर रही हैं। हाल के दिनों में उार बिहार की नदियों में पानी की आवक कम हुई है। इसका कारण है कि गत एक दशक से हिमालय क्षेत्र में बारिश कम हुई है। बूढ़ी गंडक व बागमती नदी के पानी से बना प्रमुख प्राकृतिक झील कांवर झील भी सूख गया है। तालाब जैसा दिखता है। कोसी की सहायक नदियां तिलयुगा पर बांध बनाया गया है। जगह-जगह स्लूइस गेट लगाया गया। इस सिल्ट लोडेड नदी में स्लूइस गेट लगाने से उसकी धारा बदल गयी है। हमें नदियों के विज्ञान को समझना होगा। तभी विकास की रूपरेखा तय करनी होगी।
बागमती की बाई ओर सिपरी नदी कहलानेवाली धारा ‘फलकनी’ तथा ‘हिरम्मा’ गांवों के पास से अलग होकर दाहिनी धारा के समानांतर चलती हुई पूरे मुजफ्फरपुर जिले की पूर्वी सीमा तक बहती थी और दाहिने प्रवाह के साथ जिले की सीमा पर ‘हठा’ नामक गांव के पास मिलती थी, पर यह ‘सिपरी’ धारा भी अब प्राय: लुप्त हो चुकी है। 1970 में बागमती को इस धारा से बहाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुलतानुपर भीम गांव के पास ही बागमती की एक प्राचीन ‘कोला’ नदी नामक उपधारा ‘सिपरी’ से मिलती थी। कोला नदी भी प्राय: लुप्त हो चुकी है।
उार बिहार की नदियों में सरयू के बाद पूर्व की ओर दूसरी बड़ी नदी गंडकी है, जिसे नारायणी भी कहते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में इसे शालीग्राम भी कहा जाता है। यह नदी भी कहीं सिकुड़ गयी है, तो कहीं दूर चली गयी है। नारायणी के किनारे बसे गांव हुस्सेपुर परनी छपरा के युवा किसान पंकज सिंह बताते हैं कि पहले करीब डेढ़ किलामीटर चौड़ाई में नदी का पानी बहता था। अब तो यह नाले की तरह बह रही है। गाद भर गया है। कटाव के कारण हमारे घर के सामने यह नदी मुजफ्फरपुर से रूठ कर छपरा से बहने लगी है।
दरभंगा में एक संगोष्ठी में भाग लेने आये जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि सन् 1800 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियरों ने बिहार की नदियों के साथ अत्याचार प्रारंभ कर दिया था। इस इलाके के इको सिस्टम को समङो बिना ही पुल, पुलियों, कल्वटरें का निर्माण शुरू कर दिया गया। रेल की पटरियां बिछाने के लिए गलत तरीके से मि?ी की कटाई की गयी। इस कारण नदियों का नैसर्गिक प्रवाह प्रभावित हो गया। इस इलाके में पानी का कंटेंट तेजी से बदल रहा है, जो लोगों को बीमार भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा इको सिस्टम जल पर आधारित होती है और एक समृद्घ इको सिस्टम में ही समृद्घ इकोनॉमी विकसित हो सकती है। जल संरक्षण की नीति बनानेवाले केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी यूपी व उारांचल की नदियों के हिसाब से नीतियां बनाते हैं, जो बिहार में सफल नहीं हो पाते हैं। जल संसाधन विभाग की कवायद भी बांध, बाढ़ व राहत कार्यक्रम तक सिमटी रहती हैं। नदियों के विज्ञान, उसकी सेहत व उसके पानी में पलने वाले जीव-जंतुओं के जीवन की चिंता न सरकार को है और न विभाग को। लिहाजा, जरूरत है कि लोग जीवनदायिनी नदियों को मरने से बचायें।

Ancient Kings Fight Climate Change – IPS

As erratic climate patterns take hold, researchers say that ancient  reservoirs built hundreds of years back, can serve to minimize flood waters and as receptacles for water during harsh droughts.

प्यासी धरती को तरसा रहा मानसून

संतोष सारंग
— बिहार में औसत से कम हुर्इ बारिश, सूखे की आशंका बढी
— धान की खेती चौपट
— जलवायु परिवर्तन का मौसम पर असर

बाढ़ व सुखाड़ बिहार की नियति बन चुकी है। कोसी, बागमती एवं गंगा के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ किसानों के लिए त्रासदी बनी हुर्इ है, तो राज्य के शेष हिस्से सूखे की चपेट में हैं। प्यासी धरती को मानसून तरसा रहा है। आषाढ़ का एक-एक दिन बारिश की बूंदों के लिए तरसता रहा। अब सावन का महीना चल रहा है, लेकिन मानसून की बेरूखी बरकरार है। इसके चलते खरीफ फसल खासकर धान की खेती चौपट हो रही है। इधर, खेतों में दरार फट रही हैं, तो इधर किसानों का कलेजा फट रहा है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान की रोपनी की थी, उनके पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और कोर्इ चारा नहीं है। आसमान की ओर टकटकी लगाये हजारों किसानों के खेत खाली पड़े हैं। धान की रोपनी का समय भी बीत गया।
बदलते मौसम का मिजाज देखिये कि रेगिस्तानी इलाके (ड्रार्इ एरिया) में खूब बारिश हो रही है और मेधों के प्रदेश मेघालय के चेरापूंजी में औसत से कम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक मौसम चक्र में बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। पूसा कृषि विश्वविधालय के वरीय वैज्ञानिक डा आइबी पांडे का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़, तो कहीं सुखाड़ की सिथति पैदा हो रही है। मुंबर्इ, गुजरात, उत्तराखंड एवं ड्राइ एरिया में भारी वर्षा हो रही है।
यह जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है कि बिहार के किसान सूखे की मार झेलने को विवश हैं। प्रदेश में अबतक 469.4 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, पर 349.6 एमएम ही हुर्इ है। यानी 26 फीसदी कम बारिश दर्ज की गयी है। राज्य के सिर्फ 8 जिले सीवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, अरवल, कटिहार, बेगूसराय व पूर्णिया में सामान्य बारिश हुर्इ है। सीतामढ़ी, वैशाली, गया, नवादा, औरंगाबाद व लखीसराय जिलों की सिथति काफी खराब है। इन जिलों में 60 से 100 फीसदी कम बारिश हुर्इ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 23 जिलों में 50 फीसदी से कम बारिश हुर्इ है। इसके चलते 43 फीसदी धान की रोपनी ही अबतक हो पायी है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं, जहां 10 फीसदी से भी कम धान की रोपनी हो सकी है। ये जिले हैं-जमुर्इ, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, बांका, औरंगाबाद। इस वर्ष राज्य में 34 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का एवं 91 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब नहीं लगता है कि यह लक्ष्य प्राप्त होगा।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक डा एके सेन बताते हैं कि राजस्थान से बे आफ बंगाल की ओर चलनेवाली मानसून की टर्फ लाइन बिहार के ऊपर काफी कमजोर हो गयी। इसी वजह से बिहार में औसत से कम बारिश हुर्इ। इसके कमजोर होने की मुख्य वजह प्रदेश के ऊपर एयर सिस्टम का कमजोर होना है।
बिहार की अर्थव्यवस्थ खेती पर निर्भर है। यहां की लगभग 80 फीसदी आबादी की रोजी-रोटी खेती व पशुपालन से चलती है। सिंचार्इ व्यवस्था के कमजोर होने के कारण यहां कृषि पैदावार मानसून आधारित है। अधिकांश जिलों के स्टेट बोरिंग ठप हैं। नहरों की सिथति भी अच्छी नहीं है। कर्इ नदियां बरसाती बन गयी हैं। अधिकांश कुएं मिट गये हैं। ऐसे में किसानों के पास पटवन के लिए मानसून के अलावा निजी बोरिंग ही विकल्प है, जो खर्चीला है। डीजल व कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतें किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। लघु व सीमांत किसानों के पास अपना पंपिंग सेट नहीं होता हैै। वे प्रति घंटे के हिसाब से पटवन का पैसा चुकाते हैं। उन्हें कर्ज लेकर खेती करनी होती है। ऐसे में मौसम की मार उन्हें और कर्जदार बना देती है। वैशाली जिले के सलहा के किसान शिवचंद्र सिंह कहते हैं कि धान की खेती चौपट हो गयी। कर्ज लेकर बिचड़ा गिराये थे। आधे खेत में भी रोपनी नहीं हो पायी है। डीजल अनुदान से भी कितना लाभ होगा।
मौसम चक्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए किसानों को फसल चक्र में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। बिहार की मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, सबिजयां हैं, जिसे पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती हैं। किसानों को ऐसे फसलों का चुनाव करना होगा, जो कम पानी में भी हो अच्छी फसल हो। हालांकि, राज्य सरकार ने सूखे की आशंका को देखते हुए वैकलिपक फसल योजना तैयार की है। सरकार प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की भी तैयारी कर रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त एके चौहान बताते हैं कि योजना तैयार कर ली गयी है। किसानों को मक्का, उड़द, कुल्थी, अरहर, तोरिया, कुरथी व मड़ुआ का बीज मुफ्त में दिया जायेगा। शिविर लगा कर किसानों के बीच उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन कृषि विभागों से लेकर पंचायतों में घुन की तरह घुसे रिश्वतखोरी व बिचौलियागिरी के कारण सरकार की मंशा कितनी पूरी होगी, बताने की जरूरत नहीं है।
सूखे से निबटने के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक कर गांवों में आठ घंटे बिजली देने का व सरकारी नलकूपों को चालू करने का निर्देश दिया है, पर यह इतना आसान नहीं है। राज्य के करीब 70 फीसदी राजकीय नलकूप खराब हैं। ऐसी सिथति में धान की रोपनी तक इसे ठीक कर पाना और पर्याप्त बिजली आपूर्ति के बावजूद खेतों तक पानी पहुंचा पाना असंभव है। राज्य सरकार ने धान व मक्के के लिए डीजल अनुदान देने की घोषणा की है, जो स्वागतयोग्य है, लेकिन इसका लाभ कितने किसान उठा पायेंगे। अनुदान राशि में लूटखसोट होगा और वास्तविक किसान मुंह देखते रह जायेंगे। राशि पाने से लेकर प्रखंड कार्यालय व शिविर तक दौड़ लगाते उन्हें एक और पीड़ा सहनी पड़ेगी।
यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बिहार सूखे की मार झेल चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के पास पानी की भी कमी है। बाढ़ व बेमौसम बारिश के पानी की उपलब्धता को सहेजना सीख लें तो ऐसे संकट का सामना किया जा सकता है। जल प्रबंधन की दीर्घकालिक योजना पर सरकार को काम करना चाहिए। इनसानी करतूतों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन का नतीजा कर्इ रूपों में हमारे सामने आयेगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव खेती पर ही पड़ेगा। सो, हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए।

Telangana: Stone or diamond?

A couple of years before Uttarakhand was created, Chandi Prasad Bhatt, a leader of the Chipko movement, was asked by journalists in Chennai what he thought of the idea of a separate State for the hill districts of Uttar Pradesh. He said he supported the idea of the hill communities having a greater political say over their natural resources.

It was a natural statement for the elderly Gandhian who, … MORE …