Out to pasture: Kashmir’s livestock-livelihood link threatened

Be it the famed Pashmina shawls or the meat Kashmiris so love, the grasslands of Ladakh and the alpine pastures of the Kashmir Valley have long been a livelihood resource in India’s Jammu and Kashmir state. But the vital livestock-livelihood link, a way of life for centuries in the Himalayan region, could come undone as natural processes and human activity combine to threaten the pasture lands as never before.

The pastoral lands of Ladakh, a cold desert, and the Kashmir Valley – the two regions along with Jammu in the plains comprise the border state of Jammu and Kashmir – have played host to a variety of livestock and been a critical driver of the local economy since time immemorial.

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World’s second largest biosphere reserve at risk

Bari Baloch

QUETTA-The mineral rich province of Balochistan not only covers 44 percent of entire Pakistan’s land mass but has also a 780-km long coastal area, a 7000 year old civilization of Mehrgarh to its credit and is bestowed with unique juniper forests stretching on thousands of acres in Ziarat, Zarghoon and Harbohi areas of the province.
The invaluable juniper forests of Ziarat are as old as 5000 years and are counted the world’s second largest and oldest forests only after the juniper forests of California. Sadly, increasing temperature, lukewarm response on the part of government in preserving ancient forests and incessant cutting of trees for fuel and other purposes have brought juniper forests of Zairat at the verge of alarming extinction. The juniper trees are facing a double count threat on the one hand from parasite infection and on the other hand by ruthless chopping off by timber mafia for the sake of a trivial amount.
Junipers are one of the slowest growing trees in the world and are therefore regarded as “living fossils”. The junipers of Ziarat are the largest block in entire region but this all is changing very fast. Approximately 247,000 acres of juniper forest trees are found at an elevation ranging from 1,980 to 3,350 meters above sea-level. Along with other specialties, these trees divert rainwater into the ground and replenishing the underground water resources which irrigate the soil and also produce medical herbs such as Ephedra and Artemisia.
Although Ziarat valley is still striving hard to sustain its cool climate, serene environment, rich fruit orchards and forest yet a huge change is evident in its weather, its temperature, wideness and thickness of forest and ever-dropping water- level during the last three decades. “Ziarat used to be famous for its cool atmosphere and scenic views not only in Balochistan but also across the entire country which now sadly presents a drastically changed picture,” says Muhammad Jaffar, a resident of district Ziarat. Quoting his forefathers, he says Ziarat and its surrounding areas used to receive heavy showers and snowfall with the advent of winter while the heavy snow on the peaks of mountains used to melt very slowly that could be seen even in the hottest months of June and July.
“Nowadays, soon after snowfall, the ice on the peaks of mountains starts melting and till March one would observe the mountains peaks without the traditional snow sheet,” Mr. Jaffar said, adding that increasing temperature and deforestation were showing their negative aftermaths on the climate of the area. A deadly parasite infection named as Mistletoe is like a cancer which has ruined the juniper forests to a larger extent as when it infects any part of the tree, there will be no other option other than cutting down the whole tree or its affected branch. No adequate concentration is paid by the authorities concerned to control this parasite that has turned to be a juniper killer. Owing to infestation, the juniper trees get dry and their smaller branches break down.
Reportedly, this Mistletoe infestation was detected in 1970s by scientist working to investigate the reasons of Juniper death and later it was ascertained that 50 percent of juniper trees are infected in Ziarat. An official of forest department says that the parasite travel through wind from one affected trees to other healthy tree that ultimately leads to the cutting down of the trees. “Besides other reasons, the impact of climate change is also contributing a lot in deforestation not only in Balochistan but also in other parts of the country. Therefore, hardly a new juniper tree is seen in Ziarat,” forest officer said.
Experts say if emergent steps were not taken on war-footings, the deadly parasite, illegal cutting of the trees and impact of climate change could not only deprive Balochistan from this natural treasure but also entire world.
Officials of Forest Wildlife Department say the forest and wildlife department will spend $ 2.3 million during a seven-year period that began in 2012 to protect the Ziarat juniper biosphere reserve, and a team of 80 workers in the forest to monitor and keep it away from being deforested though budget is not enough.
Experts say protecting juniper trees can boost the economy through tourism and they will not use the slow-growing juniper wood for fuel and the area must properly be facilitated with gas.
More and more wild plants are needed to be planted and they must be given protection until they developed into fully grown trees. UNESCO has declared Ziarat juniper forest a “biosphere reserve” Pakistan’s second, and United Nations has added the forest to the world network of Biosphere reserve.
Balochistan government recently approved three projects to protect environment, forests and slow down the impact of climate change under which in coastal areas mangrove forests would be planted, desert trees would be grown in the desert areas of district Nushki, Kharan, Washuk and Chagai which could provide shelter to the local populace from sand storm and technical and professional capacity of officials and other people would be built to play their role in protecting extinct species, trees and wildlife. The government has also directed department concerned to take immediate and effective steps for protection of the forests in Balochistan wildlife and reducing the impact of climate change.


UNDP FOCUS ON Balochistan

BARI BALOCH July 31, 2013

QUETTA – “UNDP is committed to protect valued forests and species of Balochistan as Juniper forests and wildlife in the province are very precious to the whole world and they must be protected”, this was stated by Country Director of United Nations Development Program (UNDP) Pakistan Marc-Andre Franche addressing a gathering at Serena Hotel Quetta on Tuesday.
Marc was briefed on the achievements in the recently completed projects named Biodiversity Conservation and Juniper Forest Ecosystem and Conservation of Habitat & Species of Global Significance in Arid & Semi-arid Ecosystem of Balochistan.
Marc-Andre appreciated the project’s encouraging outcomes and assured their support in future for same initiatives. He said that Balochistan is a rich province in biodiversity saying that natural resources, local wisdom and knowledge were also very crucial for its sustainable management.
The five year projects had been completed jointly by UNDP, IUCN, GEF and Government of Balochistan in Ziarat and Nushki districts of Balochistan.
Officials of UNDP Faiz Muhammad Kakar and Tahir Rasheed briefed the audience about the projects and their success in carrying them. Tahir Rasheed told the gathering that his team along with the cooperation of the Forest Department of Balochistan had proposed some changes in the legal framework of the department and suggested addition of an act that would help in protecting the endangered species in the province.
The Act would soon be presented in the provincial assembly for formal legislation. He said that the Act would eliminate illegal trade and hunting of wild animals which were amongst the biggest threats to wild life in Balochistan.
They said that through the two projects sustainable initiatives had been launched which included promoting awareness amongst people, training public staff and building infrastructure for encouraging the people to avoid consuming the precious assets. The gathering was also informed that the efforts of UNDP and its partners the Juniper Forests of Ziarat had been included in the World Network of Biospheres by UNESCO.
At the occasion the Secretary Forests Government of Balochistan Khudai Rahim Ejbani thanked UNDP and donors of the project for their efforts in protecting the valuable assets of Balochistan. “The technical and financial assistance provided in the projects have been very useful for the province” he said adding that such support would be required in future ensure protection to the forests and wild life in Balochistan.
Also present at the seminar were Secretary Planning and Development Zeeshan ul Haq, Chief Conservators of Forest Department, Syed Ghulam Muhammad and Taj Muhammad, Local leaders Nawabzada Mehboob Jogezai and Sardar Naseer Tareen and members of beneficiary communities.

जौ व जई से पर्यावरण बचाने की मुहिम

  • संतोष सारंग

ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते ख़तरों को देखते हुए और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से हर साल पांच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से निपटने के लिए क्या वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। पर्यावरण के बिगाड़ का मामला किसी देश या विदेश से नहीं जुड़ा है बल्कि इसको बिगाड़ने में आज छोटे बड़े सभी देश शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और तापमान में वृद्धि का सबसे बुरा असर परिस्थितीय तंत्र और जीवन चक्र पर पड़ा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने पर्यावरण को तो दूषित किया ही है, साथ ही साथ इसने फसल चक्र को भी काफी प्रभावित किया है। सवाल यह उठता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या वैश्विक स्तर पर कुछ हो रहा है? क्या हम कभी इस समस्या से निपट पाएंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करा पाएंगे? वर्तमान परिस्थिति को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। हां कुछ लोग ज़रूर हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण को बचाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ केद्र सरकार और राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी नहीं है।

पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आज जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे कोई अंजान नहीं है। शहर तो शहर, गांव-देहात के लोग भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में थोड़े-बहुत ही सही, पर सोचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा एवं चक्रवाती तूफान फैलिन ने सोए लोगों को जगाया है। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर धरती को बचाने को लेकर चिंता की जा रही है। गत दो-तीन साल से बिहार के समाचार पत्रों ने दीपावली पर केरोसिन व पटाखों का प्रयोग न करने को लेकर स्कूली छात्र-छात्रों व लोगों के बीच अभियान चलाया है। इसका असर भी दिख रहा है। बीते दीपावली पर मुज़फ़्फ़रपुर के छात्र-छात्रों ने पटाखों के पैसे बचा कर एक अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल व कपड़े बांट कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मोतिहारी में एक स्कूल के बच्चों व प्रबंधन ने मिलकर प्रकाश पर्व दीपावली पर पौधे रोप कर अभियान को आगे बढ़ाया।

जौ और जई से पर्यावरण बचाने का मुहिमपॉलीथिन से मिट्टी, पानी दूषित हो रहा है। इसके अंधाधुंध प्रयोग से नाले, नदियां एवं शहर के ड्रेनेज सिस्टम की सेहत बिगड़ रही है। कागज़ और कपड़े के झोले गायब हो गए। एक समय था जब हम बाज़ार जाते थे, घर से कपड़े का थैला ले जाना नहीं भूलते थे। लेकिन आज हम एक माचिस भी खरीदते हैं, तो दुकानदार से पॉलीथिन मांगना नहीं भुलते हैं। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल से आज घर-घर ,गली-गली ,सड़कों पर पॉलीथिन का कचरा बिखरा पड़ा दिख जाता है। जानवर कूड़े के ढेर पर जूठन या अन्य सामान खाते हैं, वे पॉलीथिन भी खा जाते हैं। यह उसके लिए हानिकारक है। पॉलीथिन के खतरे से निपटने के लिए कई प्रदेशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। मुज़फ़्फ़रपुर नगर निगम ने हाल में पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथिन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई के ज़रिए ही हम पॉलीथिन के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं।

इधर, कृषि क्षेत्र में भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए कवायद चल रही है। बिहार का कृषि विभाग तापमान को नियंत्रित रखने वाली खरीफ व रबी की चार फसलों जौ, जई, मडुवा व बाजरे से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को तेज करने जा रहा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इन चारों फसलों को शामिल किया है, ताकि किसान इन फसलों को उगा कर पर्यावरण मित्र की अहम भूमिका निभा सके। दरअसल, जौ व जई की खेती में लागत कम होने के साथ रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता है। इन फसलों को पानी भी अधिक नहीं चाहिए। लिहाज़ा इसकी खेती से पानी का बचत भी होगा। इन फसलों को लगाने लिए विभाग ने किसानों को प्रोत्साहन देने का मन बनाया है। जौ व जई की खेती के लिए 1600 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुज़फ़्फ़रपुर के जिला कृषि पदाधिकारी के के शर्मा कहते हैं ‘‘राज्य सरकार ने टीडीसी को जौ व एनएससी को जई का बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जौ और जई से पर्यावरण बचाने का मुहिममक्का, धान, गेहूं के मुकाबले इन फसलों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग नगण्य होता है। राज्य सरकार की ओर से इन फसलों को प्रोत्साहन देने का मुख्य उदेश्य किसानों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से सरकार की ओर से चलाई जा रही पर्यावरण बचाओ मुहिम का फायदा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभी को अपना कर्तव्य समझना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पर्यावरण के प्रति हमने संजीदगी न दिखाई तो आने वाला समय भयावक हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि सभी राष्ट्र विकसित और विकासशील की श्रेणी से उठकर पर्यावरण खतरे का निदान ढूंढे। हमें पुरानी गलतियों से सीख लेकर एक साथ इस समस्या के निदान के लिए काम करना होगा।

India Water Portal

मैली गंगा में डाॅल्फिन बचाने की चुनौती

    संतोष सारंग

जलीय जीवों में डाॅल्फिन एक महत्वपूर्ण जीव है। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने, भोजन चक्र की प्रक्रिया को बनाये रखने एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए डाॅल्फिन को बचाना जरूरी है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, नेपाल से निकलने वाली नदियां इस जलचर जीव के जीवन, प्रजनन व अठखेलियों के लिए अपना जल संसार न्यौछावर करती रही हैं। किंतु मैली होती गंगा व अन्य नदियां डाॅल्फिन के जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न कर रही है। इस चिंता के बीच डाॅल्फिन बचाने का प्रयास भी हो रहा है, जो स्वागतयोग्य है।
बिहार में सुल्तानगंज से लेकर बटेश्वरस्थान (कहलगांव) तक का गंगा का 60 किलोमीटर का जल क्षेत्र 1991 में ‘डाॅल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र’ घोषित किया गया। एशिया का एकमात्र यह डाॅल्फिन संरक्षित क्षेत्र तब से इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक, 10 साल पहले इस संरक्षित क्षेत्र में करीब 100 डाॅल्फिन थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 160-70 हो गयी है। यह सरकारी-गैरसरकारी प्रयासों का नतीजा है। यहां ब्लाइंड रिवर डाॅल्फिन प्रजाति की डाॅल्फिन पायी जाती है। इसका दूसरा नाम गंगेटिक डाॅल्फिन है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में करीब 3200 डाॅल्फिन बची है।
डाॅल्फिन के प्रति मछुआरों व आम लोगों को जागरूक करने एवं इस जलीय जीव की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2011 में डाॅल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इस साल 5 अक्टूबर पहली बार ‘डाॅल्फिन डे’ मनाया गया है। इस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाॅल्फिन पर उत्कृष्ट काम करने के लिए डाॅ गोपाल शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
गंगा का इतना विस्तृत क्षेत्र छोड़कर भागलपुर को इस जल क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के पीछे कुछ इकोलाॅजिकलकारण रहे हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र, पटना के प्रभारी सह वैज्ञानिक डाॅ गोपाल शर्मा को कहना है कि यहां गंगा की गहराई डाॅल्फिन के विचरण-प्रजनन के लिए अनुकूल है। पानी का वाॅल्यूम अच्छा रहता है। नदी के दोनों किनारे फिक्स रहते हैं। कटाव की समस्या नहीं है। ये सब स्थितियां डाॅल्फिन के अनुकूल है।
भागलपुर वन प्रमंडल के वन परिसर पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार पाठक कहते हैं कि वन विभाग के पास संसाधन नहीं है। मोटरबोट हैं तो खराब पड़े हैं। नाव भाड़े पर लेना पड़ता है। इसके बावजूद साल में दो-तीन बार विभाग की टीम पेट्रोलिंग करती है। डाॅल्फिन का शिकार न हो इसके लिए डाॅल्फिन मित्र बनाया गया है। मछुआरों को सख्त हिदायत है कि वे मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे-छोटे जाल न लगाएं, पर चोरी-छिपे वे जाल लगा देते हैं। उन्हें सिर्फ मोटी जाल लगाना है। समय-समय पर मछुआरों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि छोटी मछलियों का शिकार न किया जाये। छोटी मछलियां डाॅल्फिन का आहार है। भोजन नहीं मिलेगा, तो डाॅल्फिन फरक्का में बढ़ जायेगा। मछुआरों के आंदोलन व गंगा दस्यु के गैंगवार के कारण डाॅल्फिन संरक्षण में विभाग को परेशानी होती है। पुलिस-प्रशासन की पूरी मदद नहीं मिलती है। विभाग की माने तो हाल के वर्षों में इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के प्रावधानों के बारे में मछुआरों को जागरूक करने व विभागीय सख्ती के कारण डाॅल्फिन की किलींग रुकी है। पटना में भी डाॅल्फिन का शिकार कम हुआ है।
हालांकि, कहलगांव स्थित एनटीपीसी थर्मल पावर से निकलने वाले रासायिनक कचरे, नाले से बहने वाले शहर के कचरे एवं शिल्क कपड़े की धुलाई में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स गंगा में बहाये जाते हैं, जो जलीय जीवों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। कुछ साल पूर्व यहां बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गयी थी। इस पर किसी का अंकुश नहीं है।

Conservation of Mangroves for climate change mitigation

Conservation of Mangroves for climate change mitigation

Mark Spalding, principal investigator on the project and a marine scientist at the US-based worldwide conservation organisation The Nature Conservancy, says: “These results can help guide decisions regarding priority areas for the conservation and rehabilitation of mangroves for climate change mitigation.”

International Union of Conservation (IUCN) advisor on coastal ecosystem and famously known as father of mangroves, Tahir Qureshi said, “About 20 years ago, mangroves were at 5,000 hectors in Karachi but now its limited to less than 3500 hectors, Port Qasim, Karachi Harbour, Mai Kullachi, Boat Basin, Kaka Pir, Baba Bhit, Salehabad, Manora, Ibrahim haideri and all other areas at east and west coast of Karachi are witnessing shrinking mangroves deposit and as a result population of birds, fishes on decline while shrimps and lots of other species are alarmingly vanishing” he added.

Beside threats to nature, scientist believe that Sindh coast lies in a dangerous zone where storm surge could be dangerous and Karachi is one of vulnerable city where Industrial effluents, oil spills, municipal waste and land mafia are the real time threats for sea itself.

Worldwide study of mangrove swamps’ carbon storage capacity will help scientists identify where efforts should be focused to protect these rich resources for climate change mitigation.


Questions regarding Margalla Hills tunnel !

Questions regarding Margalla Hills Tunnel  !

The Capital Development Authority (CDA) is currently working on an estimated US$12 billion mega-project which includes building a twin capital across the Margalla Hills, connecting the two with a tunnel. Prime Minister Nawaz Sharif, despite severe opposition from politicians and members of the civil society, has directed CDA to continue working on the project.

I raised these questions :
The digging of tunnel in Margalla Hills a sheer violation of the law governing the Margalla Hills National Park.
Firstly, building a tunnel through the Margalla Hills would be a flagrant violation of the laws covering the Margalla Hills National Park, which is protected from construction of any kind under the law of the land.
Secondly such a tunnel through the beautiful Margalla Hills would be a serious threat to the environment of Margalla Hills National Park and Islamabad and this would cause irreparable damage to the ecology and beauty of Islamabad, which is one of the most beautiful capitals of the world.
Thirdly, this decision seems to have been taken in a hurry since even the official procedure for processing and permitting such projects has not been followed, as such projects require approval of the Planning Commission and sanction by the ECNEC as well as the NOC of the Environment Protection Agency.

The Supreme Court has also taken a suo motu notice of the project and sought replies from the government.


Government try to Establish Coal Based Power plant at Rampal only for the political Interest

Published on: 2013-11-02
Coal fired power plants are the biggest source of man made CO2 emissions. This makes coal energy the single greatest threat facing our climate. So most of the Bangladeshi political Parties, Civil Society and environmental organization express their deep concern to save Sunderban. Bangladeshi Forest Expert Zunaed Kabir Chawdhury summarized his research was to highlight the Sunderban 38 crore every 3 years are given the protection of life and property. And another Experts say that the establish Coal based power plant at the nearer of Sundarban will be the suicide decision. Local Farmers accused government that this power plant only for the financial purpose of the rolling party politician. see the link Government try to Establish Coal Based Power plant at Rampal only for the political Interest