NEW DELHI (Thomson Reuters Foundation) – Environmental and public health experts are warning that an explosion in the number of motorised vehicles on India’s roads is threatening the health and economic security of its population.
Stricter standards are needed to control vehicular pollution and regulate traffic, they say, along with moves to popularise non-motorised transport.
TOKYO (Thomson Reuters Foundation) – It is often said that people in the poorest countries suffer most from climate hazards and the effects of a warming world. Now we have the data to prove it.
Between January 1980 and July 2013, climate-related disasters caused 2.52 million deaths around the globe. Of the total, a disproportionately high number of deaths – 1.28 million or 51 percent – were recorded in the world’s 49 least developed countries (LDCs), according to a recent briefing paper from the London-based International Institute for Environment and Development (IIED). – http://www.trust.org/item/20131206094547-fy6ma/?source=hptop
By Saleem Shaikh
October 17, 2013
Science and Development News Network International
www.scidev.net
A short video story on how shifting rains are leading to changing crop patterns.
Watch the climate video story on this weblink: http://www.scidev.net/south-asia/climate-change/multimedia/nepal-s-shifting-rains-and-changing-crops-1.html
A Nepalese mountain farmer, in the scenic panityanki mountain village, packs cauliflower to send them to vegetable market in Kahtmandu, Nepal’s capital. SciDev.net/Saleem Shaikh
[KATHMANDU] With weather becoming more erratic every year as a result of climate change, Nepali farmers are progressively shifting their approach, turning vast areas of rice paddies into small-scale vegetablefarming. Vegetables are more resilient as they can be hand watered in case of drought. Farmers say that with rains that used to come in April now shifting as late as mid-June, vegetables that can be sown at the time the rains finally fall are now a better investment.
But large parts of their fields now remain uncultivated due to lack of water.
The situation raises concern among experts, who warn that a shift from rice to vegetable cultivation may harm food security. They also say that without adequate support from the government farmers’ livelihood could be at risk. According to researchers, there is now a need for insurance schemes, public subsidies and improved early-warning systems to forecast extreme weather.
Website: http://www.scidev.net/south-asia/climate-change/multimedia/nepal-s-shifting-rains-and-changing-crops-1.html
By Saleem Shaikh
October 23, 2013
Thomson Reuters Foundation
Labourers work at the Biocomp-Nepal project site in Khokna, a village on the outskirts of Kathmandu, Nepal’s capital. THOMSON REUTERS FOUNDATION/Saleem Shaikh
KATHMANDU, Nepal (Thomson Reuters Foundation) – Nepal’s capital is recycling organic waste into compost in a bid to reduce methane emissions and provide cheap, environmentally friendly organic fertiliser to local farmers.
The scheme aims to tackle environmental degradation and reduce the health hazards from rotting produce.
Trash is a significant nuisance in Kathmandu, and organic matter accounts for almost 70 percent of the total waste generated daily in the city.
Many neighbourhoods in the capital are dirty and strewn with rubbish. Some markets look scarcely different from garbage dumps and streets are littered with discarded trash. Inadequate waste management in the Kathmandu Valley and a lack of dumps and landfills make the problem worse.
To address the problem, Biocomp-Nepal – a not-for-profit social enterprise –launched a year-long pilot project to recycle organic waste into compost in March 2011 in collaboration withmyclimate, a non-profit foundation based in Zurich. The foundation develops and supports projects around the world to reduce greenhouse gases.
During the pilot, the project collected organic waste every day from the Kalimat market, Kathmandu’s largest wholesale vegetable market, and composted it at a facility in Khokna, a village on the outskirts of the capital.
A total of 140 tons of fresh organic waste was collected and 15 tons of high-quality compost produced. The compost was sold to farmers who cultivate fields on the edges of Kathmandu, but local traders were pleased with the impact too.
CLEANING UP
“We are extremely happy that the surroundings of our vegetable market no longer get strewn with waste or rotten vegetables discarded in the open outside the market for want of proper dumping sites and … waste collections,” said Pitamber Gurung, a vegetable trader at the Kalimati market.
In January 2013, Biocomp-Nepal expanded its waste processing capacity to 20 tons a day, producing 3 to 4 tons of compost daily, to meet the demand for organic agricultural fertiliser in the Kathmandu valley.
According to Raju Khadka, Biocomp’s former project director in Nepal who now advises the project, the organisation is collaborating with myclimate to increase its collection capacity to 50 tons of vegetables and fruit by 2015, which will produce 7.5 tons of compost daily.
The waste will not just be sourced from vegetable markets such as Kalimati, he explained, but also from landfill sites and homes. The growing collections should help curb emissions of methane – a powerful climate-changing gas – and as well as reducing health problems associated with rotting trash.
Kathamandu Valley is a hub for agriculture due to its fertile and relatively flat land, and the majority of the vegetables sold at the Kalimati market are grown using chemical fertilisers to boost farm productivity.
Compost, a traditional fertiliser in the region, lost ground to chemical fertilisers as they became more widely available on the market, experts say. But the overuse of chemical fertilisers has caused soil fertility to decline globally, according to studies by the UN Food and Agriculture Organization.
In contrast to chemical fertilisers, compost feeds the soil through its nutrient-rich organic matter. According to Khadka, it maintains soil fertility, reduces acidity, and stops nutrients from being washed away by rain. The compost improves the soil’s ability to let water percolate, helping to recharge underground aquifers and prevent desertification of fertile land, he said.
CHEAPER PRICE, BETTER CROP
Krishna Hari has been buying compost from Biocomp-Nepal for the past nine months to use on his land in Kirtipur, on the outskirts of Kathmandu.
“Before I used the compost fertiliser, I earned 35,000 Nepalese rupees (about $350) a year from my one acre land,” Hari said.
“But using the compost fertiliser has improved my income to 60,000 rupees” by boosting his yields per acre, he explained as he put small packages of compost into a cloth bag hanging from his bike at Biocomp-Nepal’s project site.
The compost is effective for twice as long as chemical fertiliser, according to Hari, and is cheaper too, at a rate of around $70 per ton rather than the $180 per ton for chemical fertiliser. Hari adds that other farmers have noted his improved results and started switching to compost.
Apart from these benefits, recycling vegetable waste into compost reduces methane emissions, said Khadka. Food waste is one of three main sources of methane, along with emissions from livestock and the mining and burning of fossil fuels.
Composting vegetable waste at the expanded rate of 50 tons a day has the potential to reduce methane emissions by an estimated 40,000 tons between 2012 and 2021, according to Khadka.
Biocomp-Nepal hopes to seek carbon credit financing through myclimate to scale up the project and make it self-sustaining.
The organisation also plans to offer training and demonstration sessions to meet the interest of community organisations from other areas of the country that want to create their own organic waste recycling programmes to counter the burden of rising fertiliser prices and address health hazards from decaying produce.
“Waste is a major problem in many cities of developing countries. The project can potentially be replicated in different places in Nepal or elsewhere in South Asia or the Asia-Pacific region where waste is a problem,” said Krishna Chandra Paudel, former secretary of Nepal’s Ministry of Forests and Soil Conservation.
Weblink: http://www.trust.org/item/20131023115900-0irwm/
—– संतोष सारंग
मधुबनी के मधवापुर प्रखंड के सुजातपुर गांव की एमबीए पास मंदाकिनी ने पीओ की नौकरी छोड़ कर अपने गांव में गोबर व भूसी से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू कर आसपास के किसानों को अपना खेत बचाने को प्रेरित कर रही हैंक़ केमिकल फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड़स के प्रयोग से जिले के कई बड़े जोत वाले किसानों के खेत अब पहले जैसी उपज नहीं दे रहे। फसल के ईल्ड पर विपरित असर पड़ने के साथ परागन करने वाले कीट-पतंग भी मर रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए सिर्फ कंपोस्ट ही विकल्प है। मंदाकिनी किसानों को वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने, उपयोग करने एवं रासायनिक खाद का प्रयोग न करने को लेकर किसानों को जागरूक कर रही हैं। शुरू में जिसने भी मंदाकिनी के काम का मजाक उड़ाया था, वे आज उसे अपना आर्दश मान रहे हैं़ इस काम के लिए मंदाकिनी ने विकास चौधरी को साथ लिया और निकल पड़ी गांव के लिए कुछ अलग करने। मंदाकिनी को उसके आईएएस दादा एवं पिता मणिभूषण ने भी इस काम में हरसंभव मदद की़ 2010 में नौकरी छोड़ने के बाद एक छोटे से यूनिट से उसने वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया। 250 क्विंटल से आज उसके यूनिट की उत्पादन क्षमता 2500 एमटी हो गयी है़ मधुबनी के अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के किसान यहां बने कंपोस्ट खरीद कर ले जा रहे हैं। मधुबनी के जिला कृषि पदाद्यिकारी केके झा ने मंदाकिनी के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा, यदि अपनी जमीन व फसल बचानी है तो।
जैविक अभियान को मुजफ्फरपुर जिले के किसान भी आगे बढ़ा रहे हैं। मीनापुर प्रखंड के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार के खेती में नायाब प्रयोग के कारण सूबे के किसानों के प्रेरणास्त्रोत बन गये हैं। मनोज के काम को देखने मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। विदेशी टीम आ चुकी है। पारू प्रखंड के जलीलनगर गांव के किसान जयमंगल राम, राजमंगल राम, मोहन दास, अमरनाथ मवेशी इसलिए पाल रहे हैं कि उनके खेतों को पर्याप्त मात्र में जैविक खाद मिल सके। दो दर्जन से भी अधिक किसान जैविक खेती कर खेत, फसल व पर्यावरण बचाने में लगे हैं। इन किसानों को मिट्टी की सेहत को लेकर चिंता है कि जमीन ऊसर न हो जाये। मोहन दास का कहना है कि अनाज शुद्घ होगा तभी तन-मन भी सेहतमंद रहेगा। गांव के किसानों ने जागृति किसान क्लब बना कर जैविक खेती के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिले के सरैया प्रखंड स्थित गोविंदपुर गांव के श्रीकांत कुशवाहा की कोशिश से गांव को जैविक ग्राम घोषित किया गया है। वे जादूगरी का सहारा लेकर लोगों को रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती अपनाने को ले जागरूक कर रहे हैं। गोविंदपुर के किसान शिवनंदन श्रीवास्तव, रविन्द्र प्रसाद, सीताराम भगत, चिरामन, रघुनाथ प्रसाद समेत दर्जनों किसानों ने एक-एक एकड़ में जैविक तरीके से सब्जी की खेती किया। साथ ही, खेत के मेड़ पर पौधे लगा कर गांव को एक नया लुक दिया है। जैविक खेती के क्षेत्र में नायाब काम करनेवाले जादूगर कुशवाहा जल, जमीन व हवा को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए जिले व बाहर जाकर सैकड़ों किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। गोविंदपुर गांव के किसानों के काम का ही नतीजा है कि 2006 में जिला कृषि विभाग ने गोविंदपुर को ‘जैविक ग्राम घोषित’ किया और एसबीआइ ने उसे गोद लिया।
जैविक खेती के जानकार श्रीकांत कहते हैं कि रासायनिक खाद व कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वर शक्ति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि सिंचाई में पानी की बर्बादी भी अधिक होती है। फसल के मित्र कीट-पतंगे मर जाते हैं। परागन की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे फसल की उपज में कमी आती है। केंचुए पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। बगुला और कौए पटवन के समय कीट-पतंगों को चुन-चुनकर खाते हैं। जिससे मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व, जीवाणु, ह्यूमस और पीएच बैलेंस बने रहते हैं। जिस फसल में मधुमक्खी का बॉक्स रहता है उसमें परागन की क्रिया से 20 प्रतिशत पैदवार बढ़ जाती है। जबकि रासायनिक खेती से ग्रीन हाउस गैसों के बनने का खतरा बढ़ जाता है। रासायिनक खाद व कीटनाशक के बदले नीम, लहसून, तुलसी आदि के संयोग से बने कीटनाशक मित्रकीट को नुकसान पहुंचाये बिना फसल को पोषण देता है।
कृषि विज्ञान केंद्र, सरैया के मृदा वैज्ञानिक केके सिंह कहते हैं कि पेस्टीसाइड्स और नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से जल प्रदूषण भी हो रहा है। नाइट्रोजन का 60 प्रतिशत अंश वायुमंडल में उड़ जाता है। बारिश के दिनों में भूजल तक पेस्टीसाइड्स पहुंच जाता है, जिस कारण 40-50 फीट तक का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसकी जगह नीम से निर्मित जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाये तो पानी की खपत के साथ-साथ खेतों में लाभदायक कीट बचेंगे और प्रदूषण से बचा जा सकता है। जैविक खेती से 40-50 प्रतिशत पानी की बर्बादी भी रुकती है। ड्रिप इरिगेशन से पानी को बचाया जा सकता है।
आज प्रदेश के ऐसे सैकड़ों किसानों का उदाहरण दिया जा सकता है जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो या उनके खेत व फसल सुरक्षित रहे, बल्कि मिट्टी, हवा, पानी बचाने की चिंता भी उनके इसे काम में साफ-साफ दिखती है। बिना सरकारी सहयोग के।
Weeping sea Duration: 21 minutes Language: Malayalam (Subtitled in English) Direction: K Rajendran Camera: K Rajendran, Rahul R Chandran, Muhammed Basheer Editing: Jayakrishnan
An investigation on
How does climate impact marine and fisheries sector?
How does it affect fishermen?
How does human intervention precipitate climate change impacts?
1. Depletion of Mussels.
Location: Elephant mussels hill, Thiruvanandhapuram.
Two varieties of mussels are found in Kerala;Brown mussels and green
mussels. This (September-December) is the season of mussels. Huge
depletion of mussels is being found this season. Depletion is being felt
during last 3 years. According to marine expert this is due to the climate
change.
2. Fishes disappearing
Location; Kovalam beach, Thiruvanandhapuram
Many varieties of fishes are disappearing in Kerala sea shore.. Kilimeen (Mesoprion) is the best example. According to Central Marine and Fisheries research institute, it is one of the best examples of climate change impact on fisheries. Kilimeen is known as the ideal fish for poor. Because of it’s less
cost and good taste. So it’s depletion is widely effected the poor who doesn’t have enough money to purchase fishes of high cost.
3 .How islanders are affected?
Location: Lakshadweep
How lonely islander is being affected? .Lakshadweep is the best example.
Three islands in Lakshadweep, Pitti(Fastest sinking Island) ,Kavarathi,
Agathy are telling their stories.
Here 3 climate change impacts;
A . Water level is rising marginally.
B. Depletion of fishes is being felt
C. Corals are vanishing.
4. Salty water
Location; Mavilakadavu village, Poovar
This is a new phenomenon in many of the villages in Kerala. Water in the well became alty although it is situating 5 or 6 Km away from sea. According to marine expert this is an excellent example of climate change.
5. Human intervention expedites climate change
Location: Puzhikara beach
Once, the beautiful beach Puzhikara, was known for the varieties of fishes. Now it has become a “beach of Eagles”. The beach has been turned as a dumping place of waste. Eco system in the seashore is being scuttled.6. Encroachments
Location; Vembanadu backwater, Alapuzha
This backwater is converted as a lake of Tourism and encroachment. All existing laws are being violated. Encroachments are being done by big corporates. Authorities act as mute spectators.
As erratic climate patterns take hold, researchers say that ancient reservoirs built hundreds of years back, can serve to minimize flood waters and as receptacles for water during harsh droughts. http://www.ipsnews.net/2013/08/ancient-kings-fight-climate-change/
Story from Annapurna Post National Daily july 15-2013
पिताम्बर सिग्देल
हाम्रो देशमा भने ऊर्जाका पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग हुन सकेको छैन। बिजुली, दाउरा, मट्टितेललगायतबाट प्राप्त गर्ने शक्ति नै ऊर्जा हो। त्यस्तै गाडी चलाउन प्रयोग हुने पेट्रोल, घट्ट चलाउने पानी, लुगा सुकाउने घामको ताप ऊर्जाका स्रोत हुन्। मुलुकमा एकातिर ऊर्जाको अभाव छ भने अर्कातिर ऊर्जाका स्रोत त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। यी स्रोतको प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिँदै जनतालाई आकर्षित गर्न सके ऊर्जाका अपार सम्भावना उपभोग गर्न सकिन्छ।
आधुनिक जीवनशैलीसँगै ऊर्जाको खपत बढ्दो छ।
ढुंगेयुगमा एकजना मानिसले वार्षिक एक सय वाट ऊर्जा खपत गर्ने गरेका तथ्य भेटिन्छ। मध्य युगमा मानिसले वार्षिक एक हजार वाट ऊर्जा प्रयोग गथ्र्यो। अहिले प्रत्येक नेपालीले करिब पाँच सय वाट ऊर्जा खपत गर्छ। नेपाली समाजमा ऊर्जाका लागि दाउरा, मट्टितेल, कोइला, गोबर तथा कृषिजन्य सामग्री, ग्यास, बिजुलीलगायत मुख्य रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
ऊर्जा खपतको अवस्था
नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बस्छ। परम्परागत ऊर्जाका स्रोत दाउरा, कृषिजन्य अवशेष गुइँठा, गोबर नै मुख्य रूपमा त्यहाँ प्रयोग हुन्छन्। नेपालमा खपत हुनेमध्ये करिब ८७ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा यिनै परम्परागत ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तथ्यांक छ। यसको अर्थ परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग बढ्दा वातावरणीय विनाश भइरहेको छ। वनजंगलको फडानी भइरहेको छ। यसका कारण बाढीपहिरो, भूक्षयका घटना बढेका छन्।
अर्कोतर्फ खेतबारीमा मलको रूपमा प्रयोग गरिने गोबर कृषिजन्य अवशेष ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ। यसले वातावरणमा समेत नकरात्मक असर परेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा खपत हुने विभिन्न ऊर्जाको माग हेर्दा करिब ७७ प्रतिशत दाउराबाट पूरा भइरहेको छ। कृषिजन्य अवशेषबाट ३.६५, गाईबस्तुको गोबरबाट ५.८५ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै कोइलाबाट ३, तैलीय स्रोतबाट ९.३५, जलविद्युत्बाट १.९५ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ।
ऊर्जा स्रोतको केन्द्रीकरण तथा प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका कारण विभिन्न विपत्ति आउने खतरा बढेको वैज्ञानिकहरूले औंल्याइरहेका छन्। वातावरणीय खतरा, विश्व तापमान वृद्धि, हिम रेखा स्थानान्तरको खतरा, जैविक विविधता नष्ट हुने, अम्लीय वर्षा तथा हिमताल विस्फोट नेपालका लागि मुख्य खतरा हुन्। अन्य देशमा समुद्री सतह बढ्ने, तेलजन्य प्रदूषणका समस्या पनि उत्पन्न भइरहेका छन्। यी सबै समस्यालाई निराकरण गर्दै वातावरण जोगाउन तथा ऊर्जा उपलब्धता बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। ‘हामीले अनुदान बढाउँदै लगे देशका सबै वर्ग र समुदायसमक्ष नवीकरणीय ऊर्जा पुर्याउन सक्छौं’, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्।
के हो नवीकरणीय ऊर्जा?
प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त भइरहने र प्रयोग गर्दा वातावरणीय असर कम हुने ऊर्जा स्रोतलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। यस्ता ऊर्जाको खपत जति धेरै भए पनि रित्तिने डर हुँदैन। त्यसैले पनि संसारभरि यस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत स्थानीय तहमा पर्याप्त पाइन्छ। ‘हाम्रै वरिपरि यस्ता स्रोत छन्। यिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमात्रै अहिलेको चुनौती हो, स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउँदै लैजान आवश्यक छ’, पोखरेल औंल्याउँछन्। त्यस्तै यस्ता ऊर्जामा विदेशी लगानी र हस्तक्षेपको सम्भावनासमेत हुँदैन।
नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत छन्। जैविक ऊर्जा, जलशक्ति ऊर्जा, सौर्यशक्ति ऊर्जा, वायुशक्ति ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, समुद्री छाल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा आदि संसारमा बढी प्रयोग भइरहेका स्रोत हुन्। यसमध्ये जैविक ऊर्जा पृथ्वीको सतहमा रहेको पिण्डको एउटा सानो हिस्सा हो। यो ऊर्जा सबैतिर धेरै परिमाणमा फैलिएको छ। सौर्यशक्तिको एउटा सानो अंश प्राप्त यो ऊर्जाको मुख्य स्रोत सौर्यशक्ति हो।
नेपालमा जैविक ऊर्जाका रूपमा गोबरग्यास, कृषिजन्य कामबाट खेर गएका पदार्थ, जैविक तेल (वनस्पति तथा फलफूल प्रशोधन गरेर निकालिने तेल) आदि प्रयोगमा छन्। त्यस्तै दाउराबाट खाना पकाउने, सुधारिएको चुलो आदि पनि जैविक ऊर्जाभित्रै पर्छन्। जलशक्तिअन्तर्गत सुधारिएको घट्ट, लघुजलविद्युत् ऊर्जाका स्रोतका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। सौर्य शक्तिबाट भने सौर्य ताप, सौर्य बाकस चुलो, सौर्य पानी हिटर, सौर्य ड्रायर, सौर्य बिजुली मुख्य हुन्। संसारका धेरै देशमा वायु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको छ। नेपालमा भने यसको धेरै उपयोग हुन सकेको छैन। नेपालका लागि जैविक ऊजासँगै सौर्य र वायु ऊर्जा उपयोगी हुन्छन्। वातावरणमैत्री ऊर्जाका यी स्रोत प्रयोग गरेर विकसित देशले ऊर्जा अभाव पूरा गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा भने परीक्षणका रूपमा यी ऊर्जा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ।
वायु ऊर्जा
हावाको गतिमा रहेको शक्तिलाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। वायु ऊर्जालाई परम्परागत रूपमा विभिन्न तरिकाबाट प्रयोग गरिए पनि हावा आधुनिकीकरण भइसकेको छैन। यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा इन्धनको बचत हुन्छ भने प्रदूषण हुँदैन।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। भौगोलिक र प्राकृतिक रूपमा नेपाल वायु ऊर्जाको अपार सम्भावना भएपछि सरकारी बेवास्ताका कारण यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। नेपालका धेरै स्थानमा चल्ने हावाको प्रकृति र बेगका कारण पनि नेपाल वायु ऊर्जाका लागि आकर्षक स्थान मानिन्छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमसँग मिलेर गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा तीन हजार मेगावाट वायु ऊर्जा सजिलै निकाल्न सकिने बताएको छ। तर, भौगोलिक विकटता र यातायातको असुविधा प्रमुख समस्या रहेको निष्कर्ष छ। विज्ञहरूका अनुसार मुस्ताङको कागबेनी, भक्तपुरको थिमी, नगरकोट, पाल्पा तथा रामेछाप वायु ऊर्जाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हुन्। यी स्थानमा सजिलै र छिटो धेरै वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले यसको दस प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै उत्पादन सम्भावनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै सम्भावना संरक्षण क्षेत्र तथा मध्य र उच्च पहाडी भेगमा छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका ऊर्जा इन्जिनियर प्रकाश अर्यालका अनुसार नेपालमा वायु ऊर्जा सस्तो र छिटो हुन्छ।
तीव्र गतिमा हावा चल्ने ठाउँमा टर्वाइन जडान गरी वायु ऊर्जा उत्पादन गरिन्छ। विकसित देशहरूले ऊर्जा उत्पादनका लागि सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता वायु ऊर्जालाई दिएका छन्। मुस्ताङबाट मात्रै सय मेगावाट क्षमता बराबरको वायु ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। हालैमात्र ऊर्जाविज्ञ अमृतसिंह थापासहितको टोलीले गरेको प्राविधिक स्थलगत अध्ययनले मुस्ताङमा सय मेगावाट ऊर्जा निकाल्न सकिने प्रमाणित गरेको हो। तीन हजार ५४ मिटर अग्लो मुस्ताङको ताङवे गाउँमा ५० मिटर अग्लो टावर राखेर अध्ययन गरिएको थियो।
वायु ऊर्जा छिटो र वातावरणमैत्री हुन्छ। यो छोटो समयमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी जडान गर्न सकिन्छ। सरकारले सिंहदरबारभित्र तथा काठमाडौंका केही सडकमा बीस मेगावाटको वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग ठूला विदेशी कम्पनीले समेत वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि इच्छा देखाएका छन्।
अहिले नेपालमा ११ वटा विभिन्न ठाउँमा वायु ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले थप केही स्थानमा उत्पादनको तयारी गरेको छ। वायु ऊर्जामा अनुदान दिने नीतिको मस्यौदा पनि सरकारले तयार पारेको छ। सन् १९८९ मा नेपाल सरकारले नेपालमा मुस्ताङको कागवेनीमा दस किलोवाटको वायु ऊर्जाका लागि टर्वाइन राखेको थियो। तर, त्यसको तीन महिनामै त्यो बिग्रेको थियो। त्यसैगरी सन् २००२ मा कीर्तिपुर र झापामा दुई ठाउँबाट वायु ऊर्जा उत्पादनको प्रयास भएको थियो। तीन सय वाट प्रतिवर्गमिटर वायु ऊर्जाका लागि उपयुक्त। तीन मिटर प्रतिसेकेन्डबाटै व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ।
सौर्य ऊर्जा
परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरूले सूर्यबाट प्राप्त हुने शक्तिलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जाडोमा घाम ताप्न, लुगा, दाउरा सुकाउन सूर्यकै ताप प्रयोग गरिन्छ। यो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। सौर्य ऊर्जाको ताप शक्ति र प्रकाशलाई विभिन्न प्रविधिको सहयोगले मानवका लागि उपयोगी हुने गरी संग्रह गरेर प्रयोग गर्न थालिएको छ। सौर्य ऊर्जामा भएको ताप शक्ति प्रयोग गरी खाना पकाउन, बिस्कुन सुकाउन, ड्रायर चलाउन, पानी तताउन प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त बिजुलीबाट रेडियो टीभी तथा बत्ती बाल्ने, पानी तताउने, पंखा चलाउनेलगायतका काम भइरहेका छन्।
परम्परावादी सोच बाधक
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र परम्परावादी सोच र प्रविधिको पछि लागेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेन। अहिले पनि नीतिनिर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्व जलविद्युत्भन्दा अर्को विकल्पमा सोच्न तयार छैनन्। नेपाल भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि उपयुक्त स्थान हो। तर, यसमा सरकारको प्राथमिकता नहँुदा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन्। पछिल्लो दशकमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। तर, यो पर्याप्त भने छैन। सरकारले अनुदान नीति ल्याएर ग्रामीण भेग तथा पिछडिएको वर्गमा ऊर्जा पहुँच पुर्याउन विशेष जोड गरेको छ। तर, ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ भने सरकारको ध्यान छैन। त्यसअनुसारको नीतिसमेत सरकारले बनाएको छैन। ‘नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त भने होइन’, केन्द्रका सहनिर्देशक राजु लौंडारी भन्छन्। ग्रामीण र सहरी भेगमा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत फरकफरक रूपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा अभाव टार्न सकिने लौडारीको तर्क छ।
अहिले विश्वको १६ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। खासगरी विकसित देशहरू नवीकरणीय ऊर्जामा गइसकेका छन्। मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका दृष्टिले समेत सुरक्षित नवीकरणीय ऊर्जा अभियान चलाउनुको विकल्प पनि अब छैन। अहिले पनि संसारमा दुई लाख ३८ हजार मेगावाट ऊर्जा वायुबाट मात्रै प्राप्त भइरहेको छ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गाउँमा बस्ने नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा धेरै तल छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा परम्परावादी स्रोतकै दबदबा छ। अहिले नेपालमा जम्मा ४० प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्रै बिजुली छ। ग्रामीण विद्युतीकरणको पहुँचमा जम्मा २९ प्रतिशतमात्रै छ। अधिकांशले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता चुल्होमा दाउरा तथा गुइँठा बालेर पूर्ति गरिरहेका छन्। यसको ठूलो आर्थिक, वातावरण तथा स्वास्थ्यमा प्रभाव परिरहेको छ। लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ तर अहिले आठ सय चार आयोजनाबाट १६ मेगावाटमात्रै निस्किएको छ। त्यस्तै बायोग्यास प्लान्ट ११ लाख जडान गर्न सकिन्छ तर अहिले तीन लाखमात्रै छ। अध्ययन क्षेत्रबाट मात्रै वायु ऊर्जाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ तर अहिले पाइलट परियोजनामात्रै छ। नेपालमा २५ हजार पानीघट्ट बनाउन सकिन्छ, अहिले आठ हजारमात्रै सुधारिएका घट्ट छन्। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकास छिटो हुन्छ। यसका अथाह सम्भावना छन्।
