Tourists’ toilet habits flush Himalayan town dry

Tanzin Dorje can remember a time he could drink straight from the stream that runs through Ladakh’s main town Leh.

“Today, such a sight has become a dream,” he sighed. The huge number of tourists Ladakh receives now has not only changed peoples’ outlook, but both water quality and availability.

In Ladakh, often referred to as the land of freezing winds and burning sunlight, people once lived on livestock-rearing and farming. But after they found out the road to quick money lay in creating infrastructure for tourists, that was what they started doing everywhere.

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मैली गंगा में डाॅल्फिन बचाने की चुनौती

    संतोष सारंग

जलीय जीवों में डाॅल्फिन एक महत्वपूर्ण जीव है। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने, भोजन चक्र की प्रक्रिया को बनाये रखने एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए डाॅल्फिन को बचाना जरूरी है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, नेपाल से निकलने वाली नदियां इस जलचर जीव के जीवन, प्रजनन व अठखेलियों के लिए अपना जल संसार न्यौछावर करती रही हैं। किंतु मैली होती गंगा व अन्य नदियां डाॅल्फिन के जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न कर रही है। इस चिंता के बीच डाॅल्फिन बचाने का प्रयास भी हो रहा है, जो स्वागतयोग्य है।
बिहार में सुल्तानगंज से लेकर बटेश्वरस्थान (कहलगांव) तक का गंगा का 60 किलोमीटर का जल क्षेत्र 1991 में ‘डाॅल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र’ घोषित किया गया। एशिया का एकमात्र यह डाॅल्फिन संरक्षित क्षेत्र तब से इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक, 10 साल पहले इस संरक्षित क्षेत्र में करीब 100 डाॅल्फिन थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 160-70 हो गयी है। यह सरकारी-गैरसरकारी प्रयासों का नतीजा है। यहां ब्लाइंड रिवर डाॅल्फिन प्रजाति की डाॅल्फिन पायी जाती है। इसका दूसरा नाम गंगेटिक डाॅल्फिन है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में करीब 3200 डाॅल्फिन बची है।
डाॅल्फिन के प्रति मछुआरों व आम लोगों को जागरूक करने एवं इस जलीय जीव की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2011 में डाॅल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इस साल 5 अक्टूबर पहली बार ‘डाॅल्फिन डे’ मनाया गया है। इस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाॅल्फिन पर उत्कृष्ट काम करने के लिए डाॅ गोपाल शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
गंगा का इतना विस्तृत क्षेत्र छोड़कर भागलपुर को इस जल क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के पीछे कुछ इकोलाॅजिकलकारण रहे हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, गंगा समभूमि प्रादेशिक केंद्र, पटना के प्रभारी सह वैज्ञानिक डाॅ गोपाल शर्मा को कहना है कि यहां गंगा की गहराई डाॅल्फिन के विचरण-प्रजनन के लिए अनुकूल है। पानी का वाॅल्यूम अच्छा रहता है। नदी के दोनों किनारे फिक्स रहते हैं। कटाव की समस्या नहीं है। ये सब स्थितियां डाॅल्फिन के अनुकूल है।
भागलपुर वन प्रमंडल के वन परिसर पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार पाठक कहते हैं कि वन विभाग के पास संसाधन नहीं है। मोटरबोट हैं तो खराब पड़े हैं। नाव भाड़े पर लेना पड़ता है। इसके बावजूद साल में दो-तीन बार विभाग की टीम पेट्रोलिंग करती है। डाॅल्फिन का शिकार न हो इसके लिए डाॅल्फिन मित्र बनाया गया है। मछुआरों को सख्त हिदायत है कि वे मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे-छोटे जाल न लगाएं, पर चोरी-छिपे वे जाल लगा देते हैं। उन्हें सिर्फ मोटी जाल लगाना है। समय-समय पर मछुआरों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि छोटी मछलियों का शिकार न किया जाये। छोटी मछलियां डाॅल्फिन का आहार है। भोजन नहीं मिलेगा, तो डाॅल्फिन फरक्का में बढ़ जायेगा। मछुआरों के आंदोलन व गंगा दस्यु के गैंगवार के कारण डाॅल्फिन संरक्षण में विभाग को परेशानी होती है। पुलिस-प्रशासन की पूरी मदद नहीं मिलती है। विभाग की माने तो हाल के वर्षों में इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के प्रावधानों के बारे में मछुआरों को जागरूक करने व विभागीय सख्ती के कारण डाॅल्फिन की किलींग रुकी है। पटना में भी डाॅल्फिन का शिकार कम हुआ है।
हालांकि, कहलगांव स्थित एनटीपीसी थर्मल पावर से निकलने वाले रासायिनक कचरे, नाले से बहने वाले शहर के कचरे एवं शिल्क कपड़े की धुलाई में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स गंगा में बहाये जाते हैं, जो जलीय जीवों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। कुछ साल पूर्व यहां बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गयी थी। इस पर किसी का अंकुश नहीं है।

सिमट रहा झील का आंचल, पक्षी का कलरव भी मद्धिम

‘किये न पिअइछी जलवा हे पंडित ज्ञानी
नदिया किनार में गईया मर गइल
त मछली खोदी-खोदी खाई
किये न पिअइछी जलवा हे पंडित ज्ञानी’’
गांव-गंवई के ये बोल जब इन महिलाओं के कंठ से उतरकर पास के चौरों और नदियों के जल से तरंगित होती हैं तो झील का विहार करने वालों का यहां आना सार्थक हो जाता है। नदी, जल, मछली, पक्षी, चौर, झील जैसे शब्द भी यहां के लोक गीतों में पिरोया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मिथिलांचल के मनोहारी चौरों-झीलों के मनोरम दृश्यों की, प्रवासी पक्षियों के सुंदर नजारों की, आसपास कलकल बहती नदियों की और इस बीच धिसट-धिसटकर सरकती जिंदगियों की।
यह है ‘कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य’ । यह कई छोटे-छोटे चौरों की एक ऐसी ऋंखला है, जिसे लोग नरांच झील के नाम से भी जानते हैं। यह पक्षी विहार के लिए सर्वोत्तम जगह है। यहां गर्मी की विदाई के साथ मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। खासकर, साइबेरियाई पक्षियों के लिए दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड का यह इलाका ससुराल से कम नहीं है। बिहार के अन्य प्रमुख झीलों की तरह यहां से विदेशी पक्षियों की रूसवाई पूरी तरह नहीं हुई है। शांत व शीतल जल में हजारों प्रवासी पक्षियों का कतारबदद्घ होकर भोजन व प्रजनन में मगर रहने और तरह-तरह की अदाओं से फिजाओं को गुलजार करने का दृश्य भला किन आंखों को नहीं भायेगा?
दरभंगा मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर का सफर तय कर जब आप बेरि चौक पहुंचेंगे तो ‘कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य’ का इलाका शुरू हो जाता है। निर्माणाधीन दरभंगा-कुशेश्वरस्थान नई रेल लाइन पार करते ही घुमावदार सोलिंग सड़क से होते हुए आगे बढ़ते ही दिखता है ऊबर-खाबड़ जमीन। कहीं जल से भरा तो कहीं सूखे खेत। दूर तक फैले जलकुंभी तो कहीं गेहूं के छोटे-छोटे, हरे-हरे पौधे। किसान मशगुल हैं रबी के फसल को सींचने में, तो बच्चे मशगुल हैं खेलने में। कहीं कुदाल चल रहा है तो कहीं क्रिक्रेट का बल्ला। झील का यह सूखा क्षेा भी कभी पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन पिछले कई सालों से यह झील रूठ गया लगता है। यहां खड़े पीपल के पेड़ गवाह हैं कि कभी इसका तना भी पानी में डूबा रहता था। आखिर इस झील और इसके प्रियतम निर्मल जल को क्या हो गया है? यहां आसपास रहने वाले लोगों को भी इसकी वजह मालूम नहीं।
5-6 चौर मिलकर यह विस्तृत क्षेा नरांच झील कहलाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 6700 हेक्टेयर क्षेाफल में फैले ये चौर और 1400 हेक्टेयर लो लैंड का यह वृहत क्षेाफल वाला यह इलाका आज भले सिमट गया हो, लेकिन प्रवासी पक्षियों का अतिथि सत्कार कम नहीं हुआ है।
सहरसा जिले के मनगर गांव से सटा महरैला चौर, बिसरिया पंचायत से होकर बहती कमला नदी, विशुनपुर गांव का सुल्तानपुर चौर और कोसी नदी का स्नेह आज भी इस झील को जिंदा रखे हुए है। नाव पर चढ़कर जलकुंभी निकालती ये महिलाएं, घोंघा-सितुआ छानते बच्चे, केकड़ा पकड़ भोजन का जुगाड़ करते लोग और तितली नाम का यह जलीय पौधा। क्या यह सब कम है प्रवासी पक्षियों की मेहमाननवाजी के लिये !
कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य। लगभग 15 दुर्लभ किस्म के प्रवासी पक्षियों का तीर्थ स्थल। लालसर, दिधौंच, मेल, नक्टा, गैरी, गगन, सिल्ली, अधनी, हरियाल, चाहा, करन, रत्वा, गैबर, हसुआ दाग जैसे मेहमान पक्षियों से गुलजार रहने वाला प्रकृति का रमणीक स्थान। जब यहां सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर नेपाल, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, साइबेरिया आदि देशों से ये रंग-बिरंगे पक्षी नवंबर में पहुंचते हैं तो पक्षी व प्रकृति प्रेमियों का मन खिल उठता है। चीड़ीमारों की भी बांछें खिल जाती हैं। रात के अंधेरे में ये चीड़ीमार इनका शिकार करने से नहीं चूकते हैं। हालांकि, कई बार ये पकड़े जाते हैं। झील के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि अब प्रवासी पक्षियों का आना कम हो गया है । चीड़ीमार पानी में नशीली दवा डालकर पक्षी को बेहोश कर पकड़ लेते हैं। और इसे मारकर बड़े चाव से इसके मांस को खा जाते हैं। यहां के कई लोग इन पक्षियों का शिकार करते पकड़े गये और हवालात पहुंच गये। बहरहाल, पक्षियों का शिकार तो कमा है, लेकिन पानी के सिमटने से झील का आंचल छोटा हो गया है। इसकी पेटी में जहां कभी पानी भरा रहता था, वहां आज रबी फसल उगाये जा रहे हैं। जलीय जीवों, पौधों और मेहमान पक्षियों के घर-आंगन में गेहूं व सरसों के बीज प्रस्फुटित हो रहे हैं। गरमा धान की रोपनी के लिये बिचरा जमाया जा रहा है। पंपिंग सेट और ट्रैक्टर की आहट से मेहमान पक्षी आहत हैं। यहां चल रहे दो-दो पंपिंग सेट यह इंगित करने के लिये काफी हैं कि किस तरह झील और पक्षियों की पीड़ा से अनभिज्ञ किसान शेष बचे पानी को भी सोख लेना चाहते हैं। लिहाजा, इसमें इनका क्या दोषै? इन भोले-भाले किसानों को क्या मालूम कि प्रकृति के लिये पक्षी व जीव-जंतु कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के सेहत से इनका क्या सरोकार ? झोपड़ी में अपनी जिंद्गी की रात गुजारने वाले साधनहीन आबादी को पक्षी अभयारण्य की रक्षा का मां किसी ने दिया भी तो नहीं? हालांकि झील व प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व को बचाने व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कभी यहां ‘रेड कारपेट डे’ मनाया जाता था। बॉटनी के एक प्रोफेसर डॉ एसके वर्मा की पहल पर ये कार्यक्रम दिसंबर में आयोजित होते थे, लेकिन यह सिलसिला कुछ साल चलकर थम गया। उद्घारक की बाट जोहता यह झील धीरे-धीरे वीरानी व उदासी की चादर ओढे चला जा रहा है। फिलवक्त किसी पर्यावरण व पक्षी प्रेमियों की आस में एक बार फिर ये पक्षी दूर-देश से यहां विचरण को आये हैं तो उम्मीद की एक किरण जगती है।
ज्यादा दिन नहीं गुजरे, जब ठंड के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षियों का झूंड मन मोह लेता था। पक्षियों के कलरव से लोगों की नींद गायब हो जाती थी। मगर अब वो दिन कहां रहा। प्रकृति का गुस्सा, कोसी-कमला का बदलता मिजाज और चौरों में भर रहे गाद से झील बेहाल है। इसका असर पक्षियों के निवाले पर भी पड़ रहा है। ये फटी धरती और मृत पड़े घोंघा-सितुआ के ये अवशेष इस झील का दर्द बयां करने के लिये काफी हैं।
बताते चलें कि कुशेश्वरस्थान प्रखंड के जलजमाव वाले चौदह गांवों को नैसर्गिक, भूगर्भीय विशेषता और खासकर प्रवासी पक्षियों के लिये अनुकूल वातावरण के लिये इस झील को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 (1991 में संशोधित) के तहत ‘कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य’ घोषित किया गया। मिथिलांचल का यह इलाका पर्यटन के लिये भी खास स्थान रखता है। इस खासियत के चलते इस झील को खुशियों के दिन लौटाने होंगे। दुर्लभ किस्म के प्रवासी पक्षियों के मिटते अस्तित्व को बचाना होगा। प्राकृतिक जलस्त्रोतों, यथा-झील, चौर, नदी, नाला, बाबड़ी, पइनों को पुनजिर्वीत करना होगा। अन्यथा, हम अपने सहचर से बेबफाई के लिए दोषी होंगे। और तब हमारी जुबान भी इस गीत को शब्द देने में लड़खड़ायेगी कि
‘किये न पिअइछी जलवा हे पंडित ज्ञानी़़़़़

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Weeping sea : Documentary on climate change

Weeping sea 
 Duration: 21 minutes
 Language: Malayalam (Subtitled in English)
 Direction: K Rajendran
 Camera: K Rajendran, Rahul R Chandran, Muhammed Basheer
 Editing: Jayakrishnan

 

An investigation on
How does climate impact marine and fisheries sector?
How does it affect fishermen?

How does human intervention precipitate climate change impacts?

1. Depletion of Mussels.
Location: Elephant mussels hill, Thiruvanandhapuram.
Two varieties of mussels are found in Kerala;Brown mussels and green
mussels. This (September-December) is the season of mussels. Huge
depletion of mussels is being found this season. Depletion is being felt
during last 3 years. According to marine expert this is due to the climate
change.

2. Fishes disappearing

Location; Kovalam beach, Thiruvanandhapuram
Many varieties of fishes are disappearing in Kerala sea shore.. Kilimeen (Mesoprion) is the best example. According to Central Marine and Fisheries research institute, it is one of the best examples of climate change impact on fisheries. Kilimeen is known as the ideal fish for poor. Because of it’s less
cost and good taste. So it’s depletion is widely effected the poor who doesn’t have enough money to purchase fishes of high cost.

3 .How islanders are affected?

Location: Lakshadweep
How lonely islander is being affected? .Lakshadweep is the best example.
Three islands in Lakshadweep, Pitti(Fastest sinking Island) ,Kavarathi,
Agathy are telling their stories.
Here 3 climate change impacts;
A . Water level is rising marginally.
B. Depletion of fishes is being felt
C. Corals are vanishing.
4. Salty water
Location; Mavilakadavu village, Poovar

This is a new phenomenon in many of the villages in Kerala. Water in the well became alty although it is situating 5 or 6 Km away from sea. According to marine expert this is an excellent example of climate change.

5. Human intervention expedites climate change

Location: Puzhikara beach
Once, the beautiful beach Puzhikara, was known for the varieties of fishes. Now it has become a “beach of Eagles”. The beach has been turned as a dumping place of waste. Eco system in the seashore is being scuttled.6. Encroachments

Location; Vembanadu backwater, Alapuzha
This backwater is converted as a lake of Tourism and encroachment. All existing laws are being violated. Encroachments are being done by big corporates. Authorities act as mute spectators.

Kindly watch the filmPlease click here

Uttarakhand – a Himalayan tragedy

 

Athar Parvaiz

The Himalayas, the youngest mountain range in the world, are known for their landslides and earthquakes. In recent years these natural hazards have been exacerbated by reckless development activity and the impact of global warming on the Indian sub-continent, which has seen an unpredictable monsoon and a rise in extreme events. Some say it is an environmental disaster waiting to happen. In fact the disaster has already happened — in mid-June in India, during the peak tourist and pilgrimage season – flood waters and landslides ripped through the Indian Himalayan state of Uttarakhand causing widespread devastation.

As India surveys the aftermath of the tragedy, there is introspection of what kind of development the country should take to ensure that development does not come at the cost of the environment and human lives.

More at:  http://www.scidev.net/south-asia/environment/multimedia/uttarakhand-a-himalayan-tragedy-1.html

Paradise Lost: Kashmir’s Resorts of Filth and Concrete

Athar Parvaiz 

India’s seventeenth century Mughal emperor Jehangir is probably best known for his comment on the valley of Kashmir: “If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this.”

For about two decades, few outsiders could see this paradise, as insurgency and anti-insurgency rendered Kashmir a global trouble spot. But now that the violence is on the wane and there is talk of ‘paradise regained’, haphazard hotel construction and unattended rubbish threaten to spoil this heavenly abode. The idyll of Kashmir is ill-prepared for an influx of tourists and the features that attract visitors could well prove its undoing.

Regulations to manage sewage, rubbish or solid waste were totally ignored during the atmosphere of violence that reigned for around 15 years. But even after Kashmiris witnessed almost a decade of governable era since 2003, those who have been at the helm all these years could hardly do anything for Kashmir’s treasure trove – its environment and ecology.

Recent improvements in the security situation have led to a surge in tourism. Around three million tourists visited Kashmir in the last two summers, according to official figures. With half a million people directly or indirectly involved in the valley’s tourism industry, this is now easily shaping up into a major contributor to the local economy. Thus the swelling up of tourist numbers is certainly a cause for joy, but has also led to a boom in hotel construction, especially in the famed resorts of Pahalgam, Gulmarg and Sonamarg.

There is least of desirable planning in the construction procedure. Most hotels try to maximise the number of rooms even if they block the best views of the Himalayan peaks in the process or, woefully, sit on the banks of erstwhile pristine waters of Lidder and Sindh. The three major resorts are fast becoming concrete jungles.

With tourists from all over India and the world moving into Kashmir in droves, rubbish now threatens not just the ecology but the tourism industry itself. Environmentalists have expressed their concern about the policy paralysis saying the construction should be prohibited within these resorts. But the government has not only allowed construction of hotels right on the most scenic spots, but has also failed to provide adequate disposal systems for solid and liquid waste.

According to the official records in Pollution Control Board (PCB), only two out of over 100 hotels in Gulmarg and only three out of over 150 hotels in Pahalgam have secured No Objection Certificates from PCB; the rest are functioning without the standard norms. The only waste disposal site in Pahalgam has been set up right at the bank of a stream which flows into Lidder River, an important tributary of Jhelum.

In Gulmarg, garbage is thrown under the forest trees, which has caused huge damage to them. The high-altitude meadow that turns into a golf course every summer and a ski-slope every winter has no waste-treatment facilities either. Thousands of tourists throng to the meadow throughout the year, especially in summer. The growing number of tourists visiting the heath resort, especially those high-end tourists who come for playing golf at world’s highest green golf course, means more greed for those who remain in hunt of high business. An influential businessman has recently built a huge hotel here, having chopped down hundreds of trees to make way for the project.

THE SORDID SAGA OF SONAMARG

The directorate of Ecology, Environment and Remote Sensing has recently issued notices (which this writer exclusively gained access to) to Sonamarg Development Authority calling for immediate measures to undo the environmental damage caused by unplanned construction at the famous Sonamarg resort, but nothing has changed except the scenic beauty of that charming resort often called “the golden meadow.”

“While development of modern infrastructure is of paramount importance for meeting the needs of the tourism industry, it is important to design such development in an eco-friendly fashion to preserve and conserve the fragile ecology and environment of Sonamarg,” warned one of the notices.

“The development which has already taken place at Sonamarg or is in progress has a serious adverse impact on the ecology and environment.” The waste generated by hundreds of thousands of tourists is thrown around without any treatment or scientific management, as per the survey of the department officials.

And all untreated effluents find their way into the Indus River which straddles the beautiful resort. “This causes extensive pollution in the river because no Sewage Treatment Plant (STP) is in place,” the officials have observed.

In terms of popularity, Sonamarg is a relatively recent addition to Kashmir’s tourist map. Areas outside the town remain idyllic. But many people worry the area will soon suffer a similar fate to the better-known tourist resorts of Pahalgam and Gulmarg, where unconstrained tourism has caused havoc.

Though a few conscientious citizens have started raising their voices against the environmental mess, yet things look far from getting better. A few years back a local NGO in Pahalgam, Pahalgam Peoples Welfare (PPF) filed a public interest lawsuit in the High Court against illegal construction in Pahalgam. As a result, the court served several notices to the government and its official limb, Pahalgam Development Authority.

“We said in the petition that building permission laws have been thoroughly violated,” said Reyaz Ahmed, member secretary of Pahalgam Peoples Welfare.

A local teacher, who did not want to be identified, said the bureaucrats and influential businessmen have converted the green zone in Pahalgam into an area permissible for construction in the master plan of the tourist resort after purchasing chunks of land in Pahalgam.

THE CURIOUS CASE OF A CONSULTANT

A consultant from outside Kashmir, who was part of a team from a Consultancy Agency which is helping Jammu & Kashmir government to form an action plan on climate change, recently refused to accept the accommodation at a houseboat in Dal Lake when he learnt that the liquid waste from houseboats in Dal Lake was going into the lake without any treatment.

“He asked us to change his accommodation without any delay saying his conscience won’t allow him to stay there,” confided an official of the Ecology, Environment and Remote Sensing department.

Two years back, revelations by Wikileaks included a cable in which an American diplomat had used a striking simile about Dal Lake’s pollution and Kashmiri politics saying Kashmiri politics was “as filthy as Dal Lake”.

For people like Kashmir Houseboat Owners Association president, Azim Tuman, who demands that the government should announce a special package for the houseboat owners for installing Sewage Treatment Plants (STPs) in their houseboats, the government is unfair in dumping the blame on the houseboat owners rather than taking a stock of its poor policies.

“Instead of devising a solution for preserving the great heritage of Kashmir’s houseboats, the government is hell-bent on forcing the closure of houseboats,” Tuman said.

“It is not only the matter of securing the livelihoods of thousands of families, but a question of protecting our heritage as well.”

Houseboats were first built by British rulers in the 19th century on the pristine waters of Dal Lake to allow their officials in India to take a break from the scorching heat of Indian plains in summer months.

Since then, the houseboats have been the most preferred accommodation sought by the tourists who come to Kashmir. So Tuman has reasons to worry. “We don’t want them to die because of the government’s failure to provide a solution,” he said.

Houseboats alone are not responsible for the environmental devastation caused to Dal and other major water bodies in the city. The 372 hotels registered with Kashmir’s tourism department in Srinagar city, have no sewage treatment facilities either. Having 10785 rooms with 21073 beds, these hotels remain chock-a-block with tourists especially during summer and drain their sewage directly into Jhelum, Dal Lake and Nagin Lake.

For the past three years, Srinagar has been facing a serious space crunch to accommodate the tourists in summer. According to official figures, more than 3.5 million tourists have travelled to Kashmir during the past two and a half years. This has forced the tourism department to allow residents of a number of areas to convert their houses into guest houses in Srinagar where most tourists prefer to stay. This would mean the disposal of additional untreated sewage into our water bodies.

Link: www.risingkashmir.in/news/paradise-lost-kashmirs-resorts-of-filth-and-concrete-52665.aspx