Drought parches Sri Lanka’s farms, threatens hydropower

Experts in Sri Lanka fear that despite the increased frequency of extreme dry seasons, the country still lacks measures to ease the impact on vital sectors like agriculture, energy and water resources. Ranjith Punyawardena, chief climatologist at the Department of Agriculture, said that this year’s main paddy rice harvest was likely to shrink by 7-10 percent due to the shortage of rainfall. – http://www.trust.org/item/20140214194424-vmupo/?source=hptop

The Cost of Relying on Diesel

The Cost of Relying on Diesel

Reeling under power-outage, Nepal relies heavily on diesel to generate power in winter, adversely affecting public health and environment. Also, black carbon that diesel engines emit is accelerating glacier melt, rendering the mountain people more vulnerable to Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs).

Click the link to ready my full story:


India struggles to control rising vehicle use, pollution

NEW DELHI (Thomson Reuters Foundation) – Environmental and public health experts are warning that an explosion in the number of motorised vehicles on India’s roads is threatening the health and economic security of its population.

Stricter standards are needed to control vehicular pollution and regulate traffic, they say, along with moves to popularise non-motorised transport.

More at: http://www.trust.org/item/20131219175901-vb54c

Nepal tackles methane emissions through trash recycling

By Saleem Shaikh
October 23, 2013
Thomson Reuters Foundation

Labourers work at the Biocomp-Nepal project site in Khokna, a village on the outskirts of Kathmandu, Nepal’s capital. THOMSON REUTERS FOUNDATION/Saleem Shaikh

KATHMANDU, Nepal (Thomson Reuters Foundation) – Nepal’s capital is recycling organic waste into compost in a bid to reduce methane emissions and provide cheap, environmentally friendly organic fertiliser to local farmers.

The scheme aims to tackle environmental degradation and reduce the health hazards from rotting produce.

Trash is a significant nuisance in Kathmandu, and organic matter accounts for almost 70 percent of the total waste generated daily in the city.

Many neighbourhoods in the capital are dirty and strewn with rubbish. Some markets look scarcely different from garbage dumps and streets are littered with discarded trash. Inadequate waste management in the Kathmandu Valley and a lack of dumps and landfills make the problem worse.

To address the problem, Biocomp-Nepal – a not-for-profit social enterprise –launched a year-long pilot project to recycle organic waste into compost in March 2011 in collaboration withmyclimate, a non-profit foundation based in Zurich. The foundation develops and supports projects around the world to reduce greenhouse gases.

During the pilot, the project collected organic waste every day from the Kalimat market, Kathmandu’s largest wholesale vegetable market, and composted it at a facility in Khokna, a village on the outskirts of the capital.

A total of 140 tons of fresh organic waste was collected and 15 tons of high-quality compost produced. The compost was sold to farmers who cultivate fields on the edges of Kathmandu, but local traders were pleased with the impact too.


“We are extremely happy that the surroundings of our vegetable market no longer get strewn with waste or rotten vegetables discarded in the open outside the market for want of proper dumping sites and … waste collections,” said Pitamber Gurung, a vegetable trader at the Kalimati market.

In January 2013, Biocomp-Nepal expanded its waste processing capacity to 20 tons a day, producing 3 to 4 tons of compost daily, to meet the demand for organic agricultural fertiliser in the Kathmandu valley.

According to Raju Khadka, Biocomp’s former project director in Nepal who now advises the project, the organisation is collaborating with myclimate to increase its collection capacity to 50 tons of vegetables and fruit by 2015, which will produce 7.5 tons of compost daily.

The waste will not just be sourced from vegetable markets such as Kalimati, he explained, but also from landfill sites and homes. The growing collections should help curb emissions of methane – a powerful climate-changing gas – and as well as reducing health problems associated with rotting trash.

Kathamandu Valley is a hub for agriculture due to its fertile and relatively flat land, and the majority of the vegetables sold at the Kalimati market are grown using chemical fertilisers to boost farm productivity.

Compost, a traditional fertiliser in the region, lost ground to chemical fertilisers as they became more widely available on the market, experts say. But the overuse of chemical fertilisers has caused soil fertility to decline globally, according to studies by the UN Food and Agriculture Organization.

In contrast to chemical fertilisers, compost feeds the soil through its nutrient-rich organic matter. According to Khadka, it maintains soil fertility, reduces acidity, and stops nutrients from being washed away by rain. The compost improves the soil’s ability to let water percolate, helping to recharge underground aquifers and prevent desertification of fertile land, he said.


Krishna Hari has been buying compost from Biocomp-Nepal for the past nine months to use on his land in Kirtipur, on the outskirts of Kathmandu.

“Before I used the compost fertiliser, I earned 35,000 Nepalese rupees (about $350) a year from my one acre land,” Hari said.

“But using the compost fertiliser has improved my income to 60,000 rupees” by boosting his yields per acre, he explained as he put small packages of compost into a cloth bag hanging from his bike at Biocomp-Nepal’s project site.

The compost is effective for twice as long as chemical fertiliser, according to Hari, and is cheaper too, at a rate of around $70 per ton rather than the $180 per ton for chemical fertiliser. Hari adds that other farmers have noted his improved results and started switching to compost.

Apart from these benefits, recycling vegetable waste into compost reduces methane emissions, said Khadka. Food waste is one of three main sources of methane, along with emissions from livestock and the mining and burning of fossil fuels.

Composting vegetable waste at the expanded rate of 50 tons a day has the potential to reduce methane emissions by an estimated 40,000 tons between 2012 and 2021, according to Khadka.

Biocomp-Nepal hopes to seek carbon credit financing through myclimate to scale up the project and make it self-sustaining.

The organisation also plans to offer training and demonstration sessions to meet the interest of community organisations from other areas of the country that want to create their own organic waste recycling programmes to counter the burden of rising fertiliser prices and address health hazards from decaying produce.

“Waste is a major problem in many cities of developing countries. The project can potentially be replicated in different places in Nepal or elsewhere in South Asia or the Asia-Pacific region where waste is a problem,” said Krishna Chandra Paudel, former secretary of Nepal’s Ministry of Forests and Soil Conservation.

Weblink: http://www.trust.org/item/20131023115900-0irwm/

அணு சக்தியும் புவி வெப்பமயமாதலும் 1 : ஆஸ்திரேலிய அரசியல்

A weekly serial on The Hindu Tamil Website on nuclear energy and climate change, the debate that surrounds issue. The first part of the serial speaks about Australia’s pro-nuclear lobby exerting pressure on  the government  to go nuke to fight climate change. Will it help?


அணு சக்தியை முற்றிலும் ஒழித்துவிட்ட நாடுகளில் முக்கியமானது ஆஸ்திரேலியா. அந்நாட்டின் அணு சக்தி எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கிறது. 1970களில் பசிபிக் பெருங்கடலில் நடந்த பிரெஞ்ச் அணு சக்தி சோதனையையொட்டி உருவான விவாதங்கள், அந்த எதிர்ப்பிற்கு அடித்தளமாக இருந்தன. யுரேனியம் உற்பத்தியில் உலக அளவில் மூன்றாவது பெரிய நாடாக இருந்த போதிலும், அதன் சுரங்கவியல் பலத்த சர்ச்சைகளையே உருவாக்கியிருக்கிறது.

வரலாற்றுப்பூர்வமாகவே ஆஸ்திரேலியாப் பொருத்தவரை அணு சக்தி ஒரு முக்கியமான அரசியல் பிரச்சினையாகவும் இருந்து வந்திருக்கிறது. நவம்பர் 2007ல் நடந்த தேர்தலில் அணு சக்திக்கு எதிரான உழைப்பாளர் கட்சியும், அணு சக்திக்கு ஆதரவான ஜான் ஹோவர்ட் தலைமையிலான கூட்டணியும் மோதின. தேர்தலில் உழைப்பாளர் கட்சியே வெற்றிப் பெற்றது.

இந்த பின்னணியில்தான் இப்போது அணு சக்திக்கு ஆதரவான குரல்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் ஓங்கி ஒலித்துக்கொண்டிருகின்றன. அணு சக்திக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை ஆஸ்திரேலியா மாற்றிகொள்ள வேண்டுமென்று விஞ்ஞானிகள் முதல் அரசியல்வாதிகள் வரை கோரத் துவங்கியிருக்கிறார்கள்.

2003க்குப் பிறகு ஒலிக்கத் தொடங்கிய இந்த குரல்கள் புகுஷிமாவிற்கு பிறகும் தமது வலுவை இழக்கவில்லை. ஐரோப்பாவிலுள்ள பல நாடுகள் பல தசாப்தங்களாக தமது தேவைகளுக்கு அணு சக்தியை நம்பியிருப்பதை சுட்டிகாட்டும் இவர்கள், அணு சக்தியை தேர்ந்தெடுக்காததன் மூலம் ஆஸ்திரேலியா பின் தங்கிவிடும் என்று அச்சுறுத்துகிறார்கள்.

விஞ்ஞானிகளிலேயே ஒரு சாரார் அணு சக்தி வேண்டுமெனவும் ஒரு சாரார் ஆஸ்திரேலியாவில் மாற்று எரிசக்தி அதிக அளவில் இருப்பதால் வேண்டாம் எனவும் பிரிந்திருக்கின்றனர். டிட்டர்டன், பாக்ஸ்டர், பாரி ப்ரூக் போன்ற ஆஸ்திரிலேயாவின் முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அந்நாடு அணு சக்தியை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தியவர்கள். மாறாக, பிளானரி போன்ற விஞ்ஞானிகள் ஆஸ்திரேலியாவில் மாற்று எரிபொருள் மிக அதிக அளவில் இருப்பதால் அணு சக்தியை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் பிளானரி, மாற்று எரிபொருள் இல்லாத நாடுகளுக்கு ஆஸ்திரேலியா யுரேனியம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்.

இப்படி அணு சக்திக்கு ஆதரவான குரல்கள் அதற்கு பல காரணங்களைச் சொல்கின்றன. அணு சக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகள் மிகைப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள். புகுஷிமா விபத்திற்கு பிறகு அணு சக்தி கதிர்வீச்சினால் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரிதும் இல்லை என்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி பின்கெல். கதிர்வீச்சால் கான்சர் உண்டாகும் அபாயமும் மிகமிக குறைந்த அளவிலேயே இருப்பதாக அவர் வாதிடுகிறார்.

ஆனால், அணு சக்திக்கு ஆதரவானவர்கள் முன் வைக்கும் ஒரு முக்கியமான வாதம், காலநிலை மாற்றம் சார்ந்தது.

அணு சக்தியை தவிர்ப்பதன் மூலம் புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்சினைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மற்ற உலக நாடுகளை காட்டிலும் ஆஸ்திரேலியா பின் தங்கிவிடும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள். கார்பன் வெளியேற்றத்தைத் தடுக்க சூரியசக்தி அல்லது காற்று சக்தியை விட அணு சக்தியே சிறந்தது என்பது இவர்கள் வைக்கும் வாதம்.

இது ஆஸ்திரிலேயாவின் பிரச்சினை மட்டுமல்ல. கியோட்டோ உடன்படிக்கையின் கீழ் அணு சக்தியை சேர்க்கலாமா வேண்டாமா என்பது இன்று உலக அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விவாதம்.

உலகிலுள்ள விஞ்ஞானிகள் இந்த சர்ச்சையில் இரண்டு பிரிவினராக பிரிந்து எதிரெதிர் நிலையில் இருக்கிறார்கள். கியோட்டோ உடன்படிக்கையின் முக்கியத்துவம், புவி வெப்பமயமாதல் பிரச்சினையில் அணு சக்திக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் வைக்கப்படும் வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றொன்றாகப் பார்ப்போம்.


கவிதா முரளிதரன் – தொடர்புக்கு kavitha.m@kslmedia.in

Pakistan’s Punjab builds model villages to withstand disasters

Saleem Shaikh
Thomson Reuters Foundation – Thu, 22 Aug 2013

A model village after construction in flood-prone Dera Ghazi Khan district, Punjab province, Pakistan. PHOTO/Punjab Disaster Management Authority

DERA GHAZI KHAN, Pakistan (Thomson Reuters Foundation) – Ayesha Fatima, a 29-year-old widow with two small children, burst into tears of delight when she was handed the key and ownership papers for her new home, a two-room, single-storey, disaster-resilient brick building.

Her former home, a mud-brick house, was washed away by devastating floods in 2010, forcing the family to flee for their lives, abandoning everything they owned except two goats.

While living in a makeshift tent outside a nearby primary school, Fatima’s husband died of pneumonia and she was reduced to begging to survive, she told Thomson Reuters Foundation in muted tones.

The village where Fatima now lives – ‘Basti Hote Lashari’ in Taunsa town in Dera Ghazi Khan district, 405 km (250 miles) from Pakistan’s capital Islamabad – is one of 22 model villages built to replace homes washed away by the floods.

Constructed with private-sector funds and technical expertise, the houses are strong and designed to withstand earthquakes and extreme climate events, including floods, as part of a “climate-compatible development” initiative by the Punjab provincial government.

Climate-compatible development focuses on “triple win” strategies that limit greenhouse gas emissions, build resilience and promote development at the same time.

Parts of Punjab have been hit yet again by monsoon flooding in recent weeks, underlining the need for measures like these to protect people, property and crops from natural hazards.

When Fatima moved into her new home, in June 2011, her role as the family breadwinner was transformed by the gift of two buffalos.

“I earn Rs800 ($8) a day by selling nine litres of buffalo milk and this is enough to feed my two children,” she said happily, while milking one of the animals. “My children have also resumed going to school in the model village.”

Thousands of other poor families also lost their homes to the 2010 floods, the worst in Pakistan’s history, which tore through Fatima’s village early one morning after days of torrential rain.

She was woken by a huge uproar and the cries of villagers: “Wake up … wake up, people … Floodwater is coming!”

“When I came out of my room, the gushing floodwater was just minutes away from our home. Getting hold of my two children and two goats, I fled to the higher ground along with my 54-year-old husband. We left everything behind to the floods,” she explained.

The family spent 45 days in a school building on higher ground. When she returned, she could see only mud bricks strewn around where her home had stood.


Some 1.9 million houses were damaged or destroyed by the 2010 monsoon floods, according to the National Disaster Management Authority. Around 2,000 people died and over 20 million were affected, more than one-tenth of the population, from the Himalayas to the Arabian Sea.

The World Bank calculated the economic damage at over $9 billion.

With financial support from the non-government and corporate sectors, the Punjab government has built 22 disaster-resilient showcase villages in seven of the severely affected districts, drawing on expertise from two private firms, National Engineering Services Pakistan and Associated Consulting Engineers.

The villages, costing nearly Rs1.35 billion, contain 1,885 single-storey homes, which have been handed over to people who lost their houses in the 2010 floods. The villages have schools, health centres and other community infrastructure, replacing what the floods destroyed.

“These will show how such villages can be better planned, built to higher standards and with improved community infrastructure and facilities. Other facilities are biogas plants, solar energy systems, livestock sheds, covered sewerage, brick-paved streets, parks, play areas, markets and community centres,” said Mujahid Sherdil, director-general of the Punjab Provincial Disaster Management Authority (PDMA).

“The corporate sector played a pivotal part by extending support in both cash and in kind for the construction of disaster-resilient houses,” he added.

Sherdil told Thomson Reuters Foundation from his office in Lahore, the provincial capital, that public relief operations after disasters were often delayed by lack of funds, but that businesses could play a bigger role by immediately making financial contributions to meet aid needs under their corporate social responsibility (CSR) programmes.

The private sector’s role in post-disaster reconstruction in 2010 showed it can help society cope with disasters, as well as providing resources, expertise and essential services for rebuilding afterwards, he said.


Dina Khan, manager of climate-compatible development projects in Pakistan for the Climate and Development Knowledge Network (CDKN), told Thomson Reuters Foundation the Punjab PDMA had asked her organisation to help it incorporate climate resiliency into its post-disaster reconstruction efforts.

CDKN in turn uses management and engineering consultancy Mott MacDonald to prepare guidelines on reconstruction in hazard-prone areas of the province, and to assess the climate compatibility of model villages being built.

Arif Hasan, an independent architect, said this kind of approach addresses the need to reduce greenhouse gas emissions, use fewer resources and put up buildings that can withstand weather-related disasters.

“There is an urgent need for implementation of such guidelines in highly disaster-prone Pakistan that will help the country adopt climate-resilient construction methods in disaster-prone areas,” he added.

Ali Tauqeer Sheikh, CDKN’s Asia director based in Islamabad, said Pakistan has inadequate guidelines for disaster risk reduction in the construction sector.

It is hoped the climate-compatible development initiative will pave the way for the country to adopt an effective national policy, and give the rural poor and local decision-makers the knowledge they need to reduce the impact of future disasters, he said.

“The Punjab government asked CDKN to help ‘build back better’ after the devastating floods in 2010,” he said. “Not only is this a strategic project for Pakistan, it is also a test case for climate-compatible development that promises to offer lessons for the international community.”

Saleem Shaikh and Sughra Tunio are climate change and development reporters based in Islamabad, Pakistan


Nepal turn to renewable energy

Story from Annapurna Post National Daily july 15-2013

नवीकरणीय ऊर्जाको भर

पिताम्बर सिग्देल 
हाम्रो देशमा भने ऊर्जाका पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग हुन सकेको छैन। बिजुली, दाउरा, मट्टितेललगायतबाट प्राप्‍त गर्ने शक्ति नै ऊर्जा हो। त्यस्तै गाडी चलाउन प्रयोग हुने पेट्रोल, घट्ट चलाउने पानी, लुगा सुकाउने घामको ताप ऊर्जाका स्रोत हुन्। मुलुकमा एकातिर ऊर्जाको अभाव छ भने अर्कातिर ऊर्जाका स्रोत त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। यी स्रोतको प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिँदै जनतालाई आकर्षित गर्न सके ऊर्जाका अपार सम्भावना उपभोग गर्न सकिन्छ।
आधुनिक जीवनशैलीसँगै ऊर्जाको खपत बढ्दो छ।

ढुंगेयुगमा एकजना मानिसले वार्षिक एक सय वाट ऊर्जा खपत गर्ने गरेका तथ्य भेटिन्छ। मध्य युगमा मानिसले वार्षिक एक हजार वाट ऊर्जा प्रयोग गथ्र्यो। अहिले प्रत्येक नेपालीले करिब पाँच सय वाट ऊर्जा खपत गर्छ। नेपाली समाजमा ऊर्जाका लागि दाउरा, मट्टितेल, कोइला, गोबर तथा कृषिजन्य सामग्री, ग्यास, बिजुलीलगायत मुख्य रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

ऊर्जा खपतको अवस्था

नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बस्छ। परम्परागत ऊर्जाका स्रोत दाउरा, कृषिजन्य अवशेष गुइँठा, गोबर नै मुख्य रूपमा त्यहाँ प्रयोग हुन्छन्। नेपालमा खपत हुनेमध्ये करिब ८७ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा यिनै परम्परागत ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तथ्यांक छ। यसको अर्थ परम्परागत ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग बढ्दा वातावरणीय विनाश भइरहेको छ। वनजंगलको फडानी भइरहेको छ। यसका कारण बाढीपहिरो, भूक्षयका घटना बढेका छन्।
अर्कोतर्फ खेतबारीमा मलको रूपमा प्रयोग गरिने गोबर कृषिजन्य अवशेष ऊर्जाका रूपमा प्रयोग हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ। यसले वातावरणमा समेत नकरात्मक असर परेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालमा खपत हुने विभिन्न ऊर्जाको माग हेर्दा करिब ७७ प्रतिशत दाउराबाट पूरा भइरहेको छ। कृषिजन्य अवशेषबाट ३.६५, गाईबस्तुको गोबरबाट ५.८५ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै कोइलाबाट ३, तैलीय स्रोतबाट ९.३५, जलविद्युत्बाट १.९५ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ।
ऊर्जा स्रोतको केन्द्रीकरण तथा प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका कारण विभिन्न विपत्ति आउने खतरा बढेको वैज्ञानिकहरूले औंल्याइरहेका छन्। वातावरणीय खतरा, विश्व तापमान वृद्धि, हिम रेखा स्थानान्तरको खतरा, जैविक विविधता नष्ट हुने, अम्लीय वर्षा तथा हिमताल विस्फोट नेपालका लागि मुख्य खतरा हुन्। अन्य देशमा समुद्री सतह बढ्ने, तेलजन्य प्रदूषणका समस्या पनि उत्पन्न भइरहेका छन्। यी सबै समस्यालाई निराकरण गर्दै वातावरण जोगाउन तथा ऊर्जा उपलब्धता बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। ‘हामीले अनुदान बढाउँदै लगे देशका सबै वर्ग र समुदायसमक्ष नवीकरणीय ऊर्जा पुर्‍याउन सक्छौं’, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्।

के हो नवीकरणीय ऊर्जा?

प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त भइरहने र प्रयोग गर्दा वातावरणीय असर कम हुने ऊर्जा स्रोतलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। यस्ता ऊर्जाको खपत जति धेरै भए पनि रित्तिने डर हुँदैन। त्यसैले पनि संसारभरि यस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत स्थानीय तहमा पर्याप्‍त पाइन्छ। ‘हाम्रै वरिपरि यस्ता स्रोत छन्। यिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमात्रै अहिलेको चुनौती हो, स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउँदै लैजान आवश्यक छ’, पोखरेल औंल्याउँछन्। त्यस्तै यस्ता ऊर्जामा विदेशी लगानी र हस्तक्षेपको सम्भावनासमेत हुँदैन।

नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत छन्। जैविक ऊर्जा, जलशक्ति ऊर्जा, सौर्यशक्ति ऊर्जा, वायुशक्ति ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, समुद्री छाल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा आदि संसारमा बढी प्रयोग भइरहेका स्रोत हुन्। यसमध्ये जैविक ऊर्जा पृथ्वीको सतहमा रहेको पिण्डको एउटा सानो हिस्सा हो। यो ऊर्जा सबैतिर धेरै परिमाणमा फैलिएको छ। सौर्यशक्तिको एउटा सानो अंश प्राप्त यो ऊर्जाको मुख्य स्रोत सौर्यशक्ति हो।

नेपालमा जैविक ऊर्जाका रूपमा गोबरग्यास, कृषिजन्य कामबाट खेर गएका पदार्थ, जैविक तेल (वनस्पति तथा फलफूल प्रशोधन गरेर निकालिने तेल) आदि प्रयोगमा छन्। त्यस्तै दाउराबाट खाना पकाउने, सुधारिएको चुलो आदि पनि जैविक ऊर्जाभित्रै पर्छन्। जलशक्तिअन्तर्गत सुधारिएको घट्ट, लघुजलविद्युत् ऊर्जाका स्रोतका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। सौर्य शक्तिबाट भने सौर्य ताप, सौर्य बाकस चुलो, सौर्य पानी हिटर, सौर्य ड्रायर, सौर्य बिजुली मुख्य हुन्। संसारका धेरै देशमा वायु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको छ। नेपालमा भने यसको धेरै उपयोग हुन सकेको छैन। नेपालका लागि जैविक ऊजासँगै सौर्य र वायु ऊर्जा उपयोगी हुन्छन्। वातावरणमैत्री ऊर्जाका यी स्रोत प्रयोग गरेर विकसित देशले ऊर्जा अभाव पूरा गरिरहेका छन्। तर, नेपालमा भने परीक्षणका रूपमा यी ऊर्जा प्रयोग भइरहेको अवस्था छ।

वायु ऊर्जा

हावाको गतिमा रहेको शक्तिलाई वायु ऊर्जा भनिन्छ। वायु ऊर्जालाई परम्परागत रूपमा विभिन्न तरिकाबाट प्रयोग गरिए पनि हावा आधुनिकीकरण भइसकेको छैन। यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा इन्धनको बचत हुन्छ भने प्रदूषण हुँदैन।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हावाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। भौगोलिक र प्राकृतिक रूपमा नेपाल वायु ऊर्जाको अपार सम्भावना भएपछि सरकारी बेवास्ताका कारण यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। नेपालका धेरै स्थानमा चल्ने हावाको प्रकृति र बेगका कारण पनि नेपाल वायु ऊर्जाका लागि आकर्षक स्थान मानिन्छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमसँग मिलेर गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा तीन हजार मेगावाट वायु ऊर्जा सजिलै निकाल्न सकिने बताएको छ। तर, भौगोलिक विकटता र यातायातको असुविधा प्रमुख समस्या रहेको निष्कर्ष छ। विज्ञहरूका अनुसार मुस्ताङको कागबेनी, भक्तपुरको थिमी, नगरकोट, पाल्पा तथा रामेछाप वायु ऊर्जाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हुन्। यी स्थानमा सजिलै र छिटो धेरै वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले यसको दस प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै उत्पादन सम्भावनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ। सबैभन्दा धेरै सम्भावना संरक्षण क्षेत्र तथा मध्य र उच्च पहाडी भेगमा छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका ऊर्जा इन्जिनियर प्रकाश अर्यालका अनुसार नेपालमा वायु ऊर्जा सस्तो र छिटो हुन्छ।

तीव्र गतिमा हावा चल्ने ठाउँमा टर्वाइन जडान गरी वायु ऊर्जा उत्पादन गरिन्छ। विकसित देशहरूले ऊर्जा उत्पादनका लागि सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता वायु ऊर्जालाई दिएका छन्। मुस्ताङबाट मात्रै सय मेगावाट क्षमता बराबरको वायु ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। हालैमात्र ऊर्जाविज्ञ अमृतसिंह थापासहितको टोलीले गरेको प्राविधिक स्थलगत अध्ययनले मुस्ताङमा सय मेगावाट ऊर्जा निकाल्न सकिने प्रमाणित गरेको हो। तीन हजार ५४ मिटर अग्लो मुस्ताङको ताङवे गाउँमा ५० मिटर अग्लो टावर राखेर अध्ययन गरिएको थियो।

वायु ऊर्जा छिटो र वातावरणमैत्री हुन्छ। यो छोटो समयमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी जडान गर्न सकिन्छ। सरकारले सिंहदरबारभित्र तथा काठमाडौंका केही सडकमा बीस मेगावाटको वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग ठूला विदेशी कम्पनीले समेत वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि इच्छा देखाएका छन्।

अहिले नेपालमा ११ वटा विभिन्न ठाउँमा वायु ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले थप केही स्थानमा उत्पादनको तयारी गरेको छ। वायु ऊर्जामा अनुदान दिने नीतिको मस्यौदा पनि सरकारले तयार पारेको छ। सन् १९८९ मा नेपाल सरकारले नेपालमा मुस्ताङको कागवेनीमा दस किलोवाटको वायु ऊर्जाका लागि टर्वाइन राखेको थियो। तर, त्यसको तीन महिनामै त्यो बिग्रेको थियो। त्यसैगरी सन् २००२ मा कीर्तिपुर र झापामा दुई ठाउँबाट वायु ऊर्जा उत्पादनको प्रयास भएको थियो। तीन सय वाट प्रतिवर्गमिटर वायु ऊर्जाका लागि उपयुक्त। तीन मिटर प्रतिसेकेन्डबाटै व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ।

सौर्य ऊर्जा

परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरूले सूर्यबाट प्राप्त हुने शक्तिलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। जाडोमा घाम ताप्न, लुगा, दाउरा सुकाउन सूर्यकै ताप प्रयोग गरिन्छ। यो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। सौर्य ऊर्जाको ताप शक्ति र प्रकाशलाई विभिन्न प्रविधिको सहयोगले मानवका लागि उपयोगी हुने गरी संग्रह गरेर प्रयोग गर्न थालिएको छ। सौर्य ऊर्जामा भएको ताप शक्ति प्रयोग गरी खाना पकाउन, बिस्कुन सुकाउन, ड्रायर चलाउन, पानी तताउन प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसैगरी सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त बिजुलीबाट रेडियो टीभी तथा बत्ती बाल्ने, पानी तताउने, पंखा चलाउनेलगायतका काम भइरहेका छन्।

परम्परावादी सोच बाधक

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र परम्परावादी सोच र प्रविधिको पछि लागेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेन। अहिले पनि नीतिनिर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्व जलविद्युत्भन्दा अर्को विकल्पमा सोच्न तयार छैनन्। नेपाल भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाका लागि उपयुक्त स्थान हो। तर, यसमा सरकारको प्राथमिकता नहँुदा उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन्। पछिल्लो दशकमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। तर, यो पर्याप्त भने छैन। सरकारले अनुदान नीति ल्याएर ग्रामीण भेग तथा पिछडिएको वर्गमा ऊर्जा पहुँच पुर्‍याउन विशेष जोड गरेको छ। तर, ठूलो परिमाणमा ऊर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ भने सरकारको ध्यान छैन। त्यसअनुसारको नीतिसमेत सरकारले बनाएको छैन। ‘नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त भने होइन’, केन्द्रका सहनिर्देशक राजु लौंडारी भन्छन्। ग्रामीण र सहरी भेगमा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत फरकफरक रूपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा अभाव टार्न सकिने लौडारीको तर्क छ।

अहिले विश्वको १६ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। खासगरी विकसित देशहरू नवीकरणीय ऊर्जामा गइसकेका छन्। मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका दृष्टिले समेत सुरक्षित नवीकरणीय ऊर्जा अभियान चलाउनुको विकल्प पनि अब छैन। अहिले पनि संसारमा दुई लाख ३८ हजार मेगावाट ऊर्जा वायुबाट मात्रै प्राप्त भइरहेको छ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गाउँमा बस्ने नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा धेरै तल छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा परम्परावादी स्रोतकै दबदबा छ। अहिले नेपालमा जम्मा ४० प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्रै बिजुली छ। ग्रामीण विद्युतीकरणको पहुँचमा जम्मा २९ प्रतिशतमात्रै छ। अधिकांशले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता चुल्होमा दाउरा तथा गुइँठा बालेर पूर्ति गरिरहेका छन्। यसको ठूलो आर्थिक, वातावरण तथा स्वास्थ्यमा प्रभाव परिरहेको छ। लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ तर अहिले आठ सय चार आयोजनाबाट १६ मेगावाटमात्रै निस्किएको छ। त्यस्तै बायोग्यास प्लान्ट ११ लाख जडान गर्न सकिन्छ तर अहिले तीन लाखमात्रै छ। अध्ययन क्षेत्रबाट मात्रै वायु ऊर्जाबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ तर अहिले पाइलट परियोजनामात्रै छ। नेपालमा २५ हजार पानीघट्ट बनाउन सकिन्छ, अहिले आठ हजारमात्रै सुधारिएका घट्ट छन्। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकास छिटो हुन्छ। यसका अथाह सम्भावना छन्।

Rain-fed rivers raise energy generation

By Passang Norbu

Power generation at the Basochu, Chukha, Kurichu and Tala hydropower plants jumped last month with more water in the rivers after the monsoon kicked in on June 5.  In fact, total generation in June was 984.89MU (million units), higher than the generation of 641.63MU of June last year, according to records maintained by the Druk Green Power corporation (DGPC).

Specifically, higher generation was recorded at Tala, from 402MU to 654MU and at Chukha, from 172MU to 248MU.

The 64MW Basochu plant in Wangduephodrang also saw an increase from 23MU to 38MU, but generation at the 60MW Kurichu in Gyalpoizhing remained the same at 45MU in June.

The highest daily generation was recorded 27MU at Tala hydropower plant on June 30, and lowest, 0.20MU on June 28 at Kurichu hydropower plant.

Even in May, total generation from the four-hydropower plants was 589MU, compared to last year’s 386MU.

The forecast for this year’s power generation is 6863MU and so far from January to June, 2,532MU have been generated.

Druk Green contributes about 26 percent of the government’s total revenue in the form of taxes and dividends from the sale of power to India and the domestic market.

With the decline in hydrological flows experienced over the last couple of years, and increase in domestic demand from industries, energy exported out of total energy generated had declined from 4727MU (79 percent) in 2010 to 4405MU (73 percent) in 2012.

Over the past three years, there was huge opportunity lost exceeding Nu 1.3B to Druk Green due to domestic demand exceeding royalty energy component, with additional energy demand ranging from 545.50GWh in 2010 to 818.59GWh in 2012, Druk Green officials said.

Rainfall record with department of hydromet services show average rainfall of 70.5mm rainfall in May and 72.5mm in June.  Last year it was 30.5mm in May and 67mm in June.  Last year, the average rainfall was 1,310mm, and for this year the forecast average is between 1,380mm to 1,400mm.

Higher rainfall is expected in the districts of Samdrupjongkhar, Gelephu, Phuentsholing and Samtse.  The monsoon, which lasts from June to September, starts from the south, and advance towards the central and northern parts of the country.