Vanishing ocean smell could also mean fewer clouds

Next time you’re at the beach take a deep, long sniff: That special coastal scent might not last forever. While you’re at it, put on some extra sunscreen: As that smell dwindles, cloud cover could, too.

The unique oceanside smell that flows over your olfactory organs is loaded with sulfur — dimethylsulfide, to be exact, or DMS. It’s produced when phytoplankton decompose. And it’s a fragrant compound that’s as special as it smells: In the atmosphere it reacts to produce sulfuric acid, which aids in the formation of clouds.

But it’s a smell that’s endangered by climate change. Experiments have linked the rising acidity of the world’s oceans to falling levels of DMS. A paper published online Sunday in the journal Nature Climate Change warns that ocean acidification could reduce DMS emissions by about one-sixth in 2100 compared with pre-industrial levels.

Continued at Grist:

When Disaster Rains, Talk – IPS

The 2013 South Asian Monsoon has left a trail of death and destruction from the southern coast o fSri Lanka, through Uttarakhand, India into Pakistan. Experts say that real time data and information sharing among the affected countries could reduce the dangers posed by the rains. –

Sturdy variety shores up India’s wheat output

Sturdy variety shores up India’s wheat output

Sandip Das: New Delhi, Jul 09 2013

The decline in wheat production due to the unusually high temperatures and rains during March and April this year could have been much sharper if it was not for large-scale adoption of a temperature-tolerant variety by farmers in the key growing areas of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh.

Although the ministry of agriculture has not revised wheat production estimates for 2012-13 from 93.62 million tonne (mt), agricultural scientists agree that there is a 10-15% decline in output because of rains in March and unusually high temperatures in April, which affected flowering.

However, large-scale cultivation of the temperature-resistant HD 2967 variety, developed by Indian Agricultural Research Institute (IARI), minimised the fall in wheat output.

“Since 2011, when we introduced the variety, the adoption by farmers has been encouraging,” KV Prabhu, head, division of genetics, IARI, a premier institute under the agriculture ministry, told FE. According to Prabhu, the adoption rate of the HD 2967 variety has been around 50% this year in northern states.

The HD-2967 variety has given yield up to 21.4 quintal per acre against 20 quintal/acre for other varieties.

“Next year, we expect 70% farmers to adopt the variety as fluctuations in temperature during the flowering season become a regular trend in key growing areas,” he said. The variety not only deals with higher temperatures prior to harvesting, but also takes care of the yellow rust disease.

Indu Sharma, director of Karnal-based Directorate of Wheat Research (DWR), said that thanks to some heat-resistant varieties, such as PB 343,PB 550 and HD 2967, developed by IARI, DWR and Punjab Agricultural University (PAU), farmers have been able to sustain production despite the fluctuations in temperature witnessed during the last few years.
Meanwhile, the US Department of Agriculture (USDA) recently pegged India’s wheat production at 87 mt this year, which is 7% lower than the government’s latest estimate of 93.62 mt. “The rains and high humidity also led to a higher incidence of rust in north India and lodging in the early harvested wheat varieties,” the USDA said.

IARI has been experimenting with various wheat varieties from an estimated 28,000 wheat genes available with National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR).

In a first-of-itskind experiment to identify specific traits from the country’s huge genetic resources, NBPGR has characterised more than 5000 varieties of wheat germplasms for development of better seed varieties that can withstand climate change.

Top agricultural scientists associated with the charasterisation drive say that the purpose was to provide genetic variability, which helps in quality seed development.

Aerosols contributing to climate change in China, India

[Read the Nature India blog Indigenus here:]

Researchers have found that these small airborne particles called aerosols (for example, black carbon particles in diesel exhaust and sulfate particles produced by coal burning) in India and China may indirectly contribute to climate change. Higher black carbon levels in the atmosphere lead to warming, whereas increased sulfate levels cause cooling.


Forest fires a major threat to Bhutan’s biodiversity

Despite stern legislation and public awareness programmes in place to
curb forest fires, still the problem persists as it tops the list of threats
to the country’s forest coverage. Forest fires are a major environmental
problem in Bhutan.
There were 36 incidences of forest fires in 2010 alone which burned up more
than 9162.81 acres of natural forests in the country.
The Ministry of Agriculture and Forests (MoAF) said the main causes of the
fires are burning of agricultural debris by farmers who do not follow the proper
procedures and guidelines.
Tandin Dorji from the forest fires management section of MoAF said farmers
do not have the proper equipment to battle forest fires. “They do not monitor
the debris burning and leave as it is, unattended and they do not suppress the
fire at the end properly and while there is wind blowing the fire is carried away
to the nearby places causing forest fires,” he explained.
The second most common cause of forest fire is due to children playing with
fire near the forest areas. The short circuiting of electric wires is also another
cause of forest fires in Bhutan.
Explaining about short circuits, Tandin Dorji said, “When an electric pole is
being step up, the electrician is supposed to clear the line corridor up to 6 meters
or else till 9 meters if possible. We had an understanding with the Bhutan Power
Corporation (BPC) that they would clear the line corridor to avoid forest fires,
but in many cases it is not happening.”
Mass awareness campaigns have been conducted on how to safely burn the
agricultural debris before the onset of the fire season.
Paro, Thimphu, Punakha, Wangdue Phodrang, Lhuentse, Trashigang, and
Bumthang are the districts in the country which are prone to forest fires.
The forest fire management strategy developed by the department of forests
and park services has incorporated both the beneficial as well as the harmful
effects of forest fires to the ecosystem, and the use of fire as an important land
management tool and recommended community based management of fire by
involving the local communities, volunteers, and religious leaders.
It is hoped that this innovative strategy of incorporating all possible tactical
options would be useful in managing forest fires in the country so that the
valuable forests, lives and properties of the people, important ecosystems are
protected as well as the communities can still have the opportunity to use fire
for their land management activities in the rural areas.
With the implementation of the strategies, the department would be able to
reduce the number of forest fires in the country and save many acres of valuable
forests in future.
Between 2010 and 2011, a total of 49 incidences were recorded with 10,139
acres of forest area consumed by fire.

Forest fire recorded in nine years
Year No. of Incidence Areas burn
2001 64 14644.16
2002 46 5425.99
2003 40 2711.21
2004 67 7965.51
2005 37 19580.683
2006 47 56280.747
2007 45 9617.17
2008 70 4501.33
2009 49 9162.81

Ancient Kings Fight Climate Change – IPS

As erratic climate patterns take hold, researchers say that ancient  reservoirs built hundreds of years back, can serve to minimize flood waters and as receptacles for water during harsh droughts.

प्यासी धरती को तरसा रहा मानसून

संतोष सारंग
— बिहार में औसत से कम हुर्इ बारिश, सूखे की आशंका बढी
— धान की खेती चौपट
— जलवायु परिवर्तन का मौसम पर असर

बाढ़ व सुखाड़ बिहार की नियति बन चुकी है। कोसी, बागमती एवं गंगा के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ किसानों के लिए त्रासदी बनी हुर्इ है, तो राज्य के शेष हिस्से सूखे की चपेट में हैं। प्यासी धरती को मानसून तरसा रहा है। आषाढ़ का एक-एक दिन बारिश की बूंदों के लिए तरसता रहा। अब सावन का महीना चल रहा है, लेकिन मानसून की बेरूखी बरकरार है। इसके चलते खरीफ फसल खासकर धान की खेती चौपट हो रही है। इधर, खेतों में दरार फट रही हैं, तो इधर किसानों का कलेजा फट रहा है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान की रोपनी की थी, उनके पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और कोर्इ चारा नहीं है। आसमान की ओर टकटकी लगाये हजारों किसानों के खेत खाली पड़े हैं। धान की रोपनी का समय भी बीत गया।
बदलते मौसम का मिजाज देखिये कि रेगिस्तानी इलाके (ड्रार्इ एरिया) में खूब बारिश हो रही है और मेधों के प्रदेश मेघालय के चेरापूंजी में औसत से कम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक मौसम चक्र में बदलाव का कारण जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। पूसा कृषि विश्वविधालय के वरीय वैज्ञानिक डा आइबी पांडे का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़, तो कहीं सुखाड़ की सिथति पैदा हो रही है। मुंबर्इ, गुजरात, उत्तराखंड एवं ड्राइ एरिया में भारी वर्षा हो रही है।
यह जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है कि बिहार के किसान सूखे की मार झेलने को विवश हैं। प्रदेश में अबतक 469.4 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, पर 349.6 एमएम ही हुर्इ है। यानी 26 फीसदी कम बारिश दर्ज की गयी है। राज्य के सिर्फ 8 जिले सीवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, अरवल, कटिहार, बेगूसराय व पूर्णिया में सामान्य बारिश हुर्इ है। सीतामढ़ी, वैशाली, गया, नवादा, औरंगाबाद व लखीसराय जिलों की सिथति काफी खराब है। इन जिलों में 60 से 100 फीसदी कम बारिश हुर्इ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 23 जिलों में 50 फीसदी से कम बारिश हुर्इ है। इसके चलते 43 फीसदी धान की रोपनी ही अबतक हो पायी है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं, जहां 10 फीसदी से भी कम धान की रोपनी हो सकी है। ये जिले हैं-जमुर्इ, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, बांका, औरंगाबाद। इस वर्ष राज्य में 34 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का एवं 91 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब नहीं लगता है कि यह लक्ष्य प्राप्त होगा।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक डा एके सेन बताते हैं कि राजस्थान से बे आफ बंगाल की ओर चलनेवाली मानसून की टर्फ लाइन बिहार के ऊपर काफी कमजोर हो गयी। इसी वजह से बिहार में औसत से कम बारिश हुर्इ। इसके कमजोर होने की मुख्य वजह प्रदेश के ऊपर एयर सिस्टम का कमजोर होना है।
बिहार की अर्थव्यवस्थ खेती पर निर्भर है। यहां की लगभग 80 फीसदी आबादी की रोजी-रोटी खेती व पशुपालन से चलती है। सिंचार्इ व्यवस्था के कमजोर होने के कारण यहां कृषि पैदावार मानसून आधारित है। अधिकांश जिलों के स्टेट बोरिंग ठप हैं। नहरों की सिथति भी अच्छी नहीं है। कर्इ नदियां बरसाती बन गयी हैं। अधिकांश कुएं मिट गये हैं। ऐसे में किसानों के पास पटवन के लिए मानसून के अलावा निजी बोरिंग ही विकल्प है, जो खर्चीला है। डीजल व कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतें किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। लघु व सीमांत किसानों के पास अपना पंपिंग सेट नहीं होता हैै। वे प्रति घंटे के हिसाब से पटवन का पैसा चुकाते हैं। उन्हें कर्ज लेकर खेती करनी होती है। ऐसे में मौसम की मार उन्हें और कर्जदार बना देती है। वैशाली जिले के सलहा के किसान शिवचंद्र सिंह कहते हैं कि धान की खेती चौपट हो गयी। कर्ज लेकर बिचड़ा गिराये थे। आधे खेत में भी रोपनी नहीं हो पायी है। डीजल अनुदान से भी कितना लाभ होगा।
मौसम चक्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए किसानों को फसल चक्र में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। बिहार की मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, सबिजयां हैं, जिसे पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती हैं। किसानों को ऐसे फसलों का चुनाव करना होगा, जो कम पानी में भी हो अच्छी फसल हो। हालांकि, राज्य सरकार ने सूखे की आशंका को देखते हुए वैकलिपक फसल योजना तैयार की है। सरकार प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की भी तैयारी कर रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त एके चौहान बताते हैं कि योजना तैयार कर ली गयी है। किसानों को मक्का, उड़द, कुल्थी, अरहर, तोरिया, कुरथी व मड़ुआ का बीज मुफ्त में दिया जायेगा। शिविर लगा कर किसानों के बीच उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन कृषि विभागों से लेकर पंचायतों में घुन की तरह घुसे रिश्वतखोरी व बिचौलियागिरी के कारण सरकार की मंशा कितनी पूरी होगी, बताने की जरूरत नहीं है।
सूखे से निबटने के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक कर गांवों में आठ घंटे बिजली देने का व सरकारी नलकूपों को चालू करने का निर्देश दिया है, पर यह इतना आसान नहीं है। राज्य के करीब 70 फीसदी राजकीय नलकूप खराब हैं। ऐसी सिथति में धान की रोपनी तक इसे ठीक कर पाना और पर्याप्त बिजली आपूर्ति के बावजूद खेतों तक पानी पहुंचा पाना असंभव है। राज्य सरकार ने धान व मक्के के लिए डीजल अनुदान देने की घोषणा की है, जो स्वागतयोग्य है, लेकिन इसका लाभ कितने किसान उठा पायेंगे। अनुदान राशि में लूटखसोट होगा और वास्तविक किसान मुंह देखते रह जायेंगे। राशि पाने से लेकर प्रखंड कार्यालय व शिविर तक दौड़ लगाते उन्हें एक और पीड़ा सहनी पड़ेगी।
यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बिहार सूखे की मार झेल चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के पास पानी की भी कमी है। बाढ़ व बेमौसम बारिश के पानी की उपलब्धता को सहेजना सीख लें तो ऐसे संकट का सामना किया जा सकता है। जल प्रबंधन की दीर्घकालिक योजना पर सरकार को काम करना चाहिए। इनसानी करतूतों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन का नतीजा कर्इ रूपों में हमारे सामने आयेगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव खेती पर ही पड़ेगा। सो, हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए।

Telangana: Stone or diamond?

A couple of years before Uttarakhand was created, Chandi Prasad Bhatt, a leader of the Chipko movement, was asked by journalists in Chennai what he thought of the idea of a separate State for the hill districts of Uttar Pradesh. He said he supported the idea of the hill communities having a greater political say over their natural resources.

It was a natural statement for the elderly Gandhian who, … MORE …