environment

संतोष सारंग

• कोयल की कूक सुनने को तरस रहे अब कान

बिहार में शीशम के पेड़ अब बहुत कम दिखार्इ पड़ते हैं। मृत जानवरों को खाकर वातावरण को शुद्ध करनेवाले गिद्ध भी आकाश में मंडराते नहीं दिखते। वैशाली के बरैला झील, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान झील व बेगूसराय के कांवर झील में प्रवासी प्रक्षियों का आना भी कम हो गया है। कठखोदी, बगेरी, लुक्खी की प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है। कोयल की कूक व घरों के मुंडेर पर कौओं की कर्कश आवाज भी मद्धिम पड़ गयी है। फसल में पटवन के समय जमीन से निकलने वाला घुरघुरा और उसे अपना निवाला बनाने वाला बगुला भी नजर से ओझल होता जा रहा है। भेंगरिया, तेतारी जैसे उपयोगी घास खोजने से नहीं मिलते हैं। पेड़ों पर पहले जैसे घोंसले नहीं देख बच्चे उदास हो जाते हैं। यह भयावह तस्वीर है, उस बिहार प्रांत की जिसकी लाइफ लाइन है खेती व पशुपालन। कहने की गरज कि पारिसिथतिकी तंत्र व फसल चक्र को नियंत्रित व संरक्षित करने वाले ये सारे कारक नष्ट क्यों हो रहे हैं? ये सवाल क्या एक-एक व्यकित के मन में कौंध रहा है? शायद नहीं।

दुनिया की आबाजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों, यथा-जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा आदि का दोहन भी उसी गति से हो रहा है। जंगल की अंधाधुंध कटार्इ, पानी की बर्बादी, भूगर्म जल का सिंचार्इ व कल-कारखानों के लिए दोहन, हरित क्रांति के लिए रसायन के प्रयोग से हमारे सामने कर्इ पर्यावरणीय संकट पैदा किया है। पंजाब व हरियाणा का हश्र हमने देख लिया है। रसायन के प्रयोग से सिर्फ मिêी की उर्वरा शकित ही नष्ट नहीं होती, बलिक जलीय जीव-जंतु, मृदा में रहनेवाले सूक्ष्म जीव, कीट-पतंग, पशु-पक्षी के जीवन भी संकट में आ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन के चलते पृथ्वी गर्म हो रही है। इससे आनेवाले दिनों में कृषि क्षेत्र को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। पैदावार में गिरावट आयेगी। धान, मक्का व गेहूं जैसी फसलों में दाने नहीं आएंगे। खाध संकट बढ़ेगा। तब सरकार द्वारा खाध सुरक्षा के लिए उठाए गये कदम नाकाफी होंगे। समय पर मानसूनी वर्षा नहीं होगी, जिससे वन क्षेत्र भी सिकुड़ेगा। पेयजल व सिंचार्इ के लिए जल संकट उत्पन्न होगा। पर्यावरणविद अनिल प्रकाश कहते हैं कि पालिथीन से धरती पट रही है। ये पालिथीन व प्लासिटक की चीजें धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान रसायन आधारित कृषि से हो रहा है। अधिक मात्रा में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से परागमन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। मधुमकिखयां, तितलियां मर रही हैं। मेढ़क, बगुले, कौए आदि प्राणी विलुप्त हो रहे हैं। मेढ़क का जितना वजन होता है, उतना फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट-पतंगों को वे खा जाते हैं। इससे मिêी के सूक्ष्म पोषक तत्व, जीवाणु, हयूमस, पीएच नियंत्रित रहते हैं। जहां मधुमक्खी के बक्शे रखे जाते हैं, उसके आसपास के खेतों में लगी फसलों में परागमन की क्रिया से 20 फीसदी पैदावार बढ़ जाती है, जबकि रासायनिक खेती से ग्रीन हाऊस गैस बनती है, जो वायुमंडल को गर्म करने में सहायक होती हैं।
बिहार में 60 के दशक में फर्टिलाइजर की प्रति हेक्टेयर खपत 4 किलोग्राम थी, जो बढ़कर 1975-76 में प्रति हेक्टेयर 19 किलोग्राम हो गयी। 2010-11 में हो यह आंकड़ा 200 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इस कारण मिêी में सूक्ष्म पोषक तत्व, यथा-जिंक, बोरोन, सल्फर आदि की कमी हो गयी। स्वाभाविक है कि इसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा।
जलवायु परिवर्तन से सबसे पहले खेती ही चौपट होती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हो रहे बदलाव, बाढ़, सुखाड़, बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आपदा बीच-बीच में हमें चेतावनी दे रहा है। बिहार में मर्इ में ही दो दिन ऐसी बारिश हुर्इ, जैसे मानसून की बारिश हो। गत-तीन साल में सूखे की सिथति पैदा हो गयी है। 2007-08 में बाढ़ एवं 2009-10 की सूखे से हजारों किसानों की खेती चौपट हो गयी थी। 2009 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आर्इ बाढ़ की विभीषिका देख कर रेडक्रास रेड क्रीसेंट क्लाइमेट सेंटर के प्रमुख मेडेलिन हेल्मर ने कहा था कि यह आपदा जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। ग्रीन हाऊस गैस के बढ़ते स्तर का असर इस वर्ष तापमान पर साफ दिखा। भीषण गर्मी ने पुराने सारे रिकार्ड ध्वस्त कर 48 डिग्री सेलिसयस पार पारा पहुंच गया। आग उगलती गर्मी ने दिल्ली समेत देश के कर्इ छोटे-बड़े शहरों एवं गांवों के लोगों व अन्य प्राणियों के लिए एक-एक क्षण गुजरना मुशिकल हो गया। पंखे, कूलर, एसी, फ्रीज सब बेकार साबित हुए। यह एक डरावनी संकट की ओर इशारा कर रहा है।
हालांकि, देश इस संकट के प्रति सचेत हो रहा है। पंजाब-हरियाणा से सबक लेकर अन्य प्रदेश भी रसायन का इस्तेमाल बंद कर, जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मिêी के बिगड़ते सेहत से चिंतित आंध्रप्रदेश के एक गांव पुन्नूकुला के किसानों ने पेसिटसाइडस व केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश अकेला राज्य है, जहां कीटनाशकों की खपत में 60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। बिहार के कर्इ जिलों में किसान जैविक खेती कर पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले का गोविंदपुर गांव जैविक ग्राम के रूप में चर्चित हो गया है। इस जिले के सरैया, पारू, साहेबगंज, मुशहरी जैसे कर्इ प्रखंडों के दर्जनों किसान बिना सरकारी सहयोग के बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन कर अपने खेतों में पटा रहे हैं। साथ ही, उसकी बिक्री कर अच्छी कमार्इ भी कर रहे हैं।
बहरहाल, पर्यावरणजनित हालातों से निबटने के लिए क्योटो प्रोटोकाल, कोपनहेगन, अर्थ समिमट जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ही काफी नहीं हैं। किसानों को भी पर्यावरणप्रेमी बनना होगा। गांव-गांव में, स्कूल-स्कूल में, घर-घर में पर्यावरण पर चर्चा व चिंता होनी चाहिए। सरकार भी कार्बन उत्सर्जन का स्तर कम करने के उपायों पर कदम उठा रही है। करीब पांच साल पूर्व यूपी व एमपी की सरकारों ने राज्य के सरकारी कार्यालयों में सीएफएल लगाने की पहल शुरू की थी। कुछ राज्यों में पालिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के जरिये पौधरोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का संबंधित विभाग वर्मी वेड लगाने के लिए एवं पंचायतों में तालाब खुदवाने के लिए अनुदान दे रहा है। दरभंगा नगर निगम ने शहरवासियों को मकान में वाटर हार्वेसिटंग सिस्टम लगाने पर होलिडंग टैक्स में 5 फीसदी की छुट देने की घोषणा की है। ये कुछ सरकारी प्रयास हैं धरती को बचाने का। पर, जरूरत है कि हम भी इको फ्रेंडली बनें। सिर्फ कांफ्रेंस हाल में ही विचारने से नहीं होगा, बलिक खेत-खलिहानों में भी धरती बचाने के लिए चौपाल लगानी होगी।

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